काठमाडाैँ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष सम्बोधनपछि आइतबार पुनः सुचारु भएको छ। बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रदेश सभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेपछि बैठक पुनः सञ्चालनमा आएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट विनियोजनका क्रममा छुटेका तथा अपुग भएका योजनालाई विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक बजेट थप गरिने, क्रमागत योजनामा रकमान्तरमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने तथा आवश्यक आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने बताए।

उनले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा कतै योजना कम वा बढी परेको भए त्यसलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट सन्तुलन मिलाइने उल्लेख गरे।

अन्य प्रदेशहरूले पनि यही अभ्यास अपनाउँदै आएको भन्दै उनले साना तथा अत्यावश्यक योजनालाई मर्मत–सम्भार कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने र मन्त्रालयबाट छुटेका योजनालाई समेत सम्बोधन गरिने जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिपक्षले उठाएका चासो र चिन्ता सरकारका लागि पनि साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सदनमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाए। प्रदेश गौरवका सबै आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।

उनले प्रतिपक्षी सांसदहरूले दिएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै सदनमा व्यक्त गरिएका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताए।

हाल प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ। छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।