काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका प्रावधान’मा आपत्ति जनाइरहेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा जाने विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनको प्रावधान र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक अन्य कानुन नलाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको विषयमा अदालत जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कानुनविदहरूसँग छलफल गरेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । 

उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापासहित सभापति थापाले यसबारे वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसीसहितसँग प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा राखिएका प्रावधानविरुद्ध अदालत जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘केही अस्वाभाविक प्रावधान प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा राखिएका छन् । ती प्रावधानविरुद्ध अदालत जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सभापतिज्यूले कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ,’ महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘जाने कि नजाने भन्नेमा निर्क्यौल भइसकेको छैन ।’

कांग्रेसमा अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दल फरक फरक जाने वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा रहेको अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाको अवमूल्यन बाधा अड्काउबारे आपत्ति जनाइरहेको छ ।

नियमावलीमा दफा २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत भएको विपक्षी दलहरूले बताइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने गरी नियमावली ल्याएको भन्दै विपक्षीहरूले गरेको नाराबाजीका बिच जेठ १७ गते राति बहुमतले नियमावली पारित गरिएको थियो ।

नियमावली पारित गर्दा विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका थिए ।