काठमाडौँ । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राहदानी विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

राहदानी आपूर्तिमा अनियमितता भएको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतको आदेश अनुसार असार १५ गते धरौटीमा छाडिएको छ ।

उनीहरूलाई रिहा गरेसँगै राहदानी विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राहदानीमा अनियमितता गरेको भन्दै जर्मन कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा पनि गरिसकेको थियो ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले जर्मनी कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद बाँकी रहेको भन्दै सोही कम्पनीबाट आपूर्ति गर्ने जबाफ दिएको थियो । साउन ३ गतेसम्म जर्मनी कम्पनीको म्याद बाँकी छ । त्यो बेलासम्म काम गरेन भने विकल्पमा जाने मन्त्रालयको जिकिर थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेकै आधारमा राहदानी विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले डेटा माइग्रेसन र प्रणाली अपग्रेडको काम सम्पन्न भई असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली अनुसार राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुने भनेको छ । नयाँ प्रणाली लागु भएपछिको सुरुवाती तीन महिनाको अवधिलाई स्थिरिकरण अवधि मानिएकाले यस बिचमा केही प्राविधिक त्रुटि देखा पर्न सक्ने वा सेवा प्रवाहमा केही ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागले असार १९ गते विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराइसकेको छ ।

राहदानी विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता दीपक बन्जाडेले आफूहरूले कानुनी परामर्शकै आधारमा काम अगाडि बढाएको बताए । उनले भने, ‘कसैले काम गर वा रोक भनेका छैनन् । विभागको नियमित कार्य अन्तर्गत नै यो कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ । भोलि कानुन अनुसार जे निर्णय आउँछ, त्यो विभागलाई स्वीकार हुन्छ ।’

मुद्दा परेकै कारण काम रोक्न नहुने बन्जाडेले बताए । ‘हामीले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएकोमात्रै हो,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा काम अगाडि बढाएको हो ।’

विभागसँग हाल राहदानी मौज्दात निकै कम छ । राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मुद्दा पर्खिने अवस्था छैन । अदालतले आफ्नो काम गर्दै गर्छ, त्यसले गर्ने निर्णय मान्नैपर्छ तर त्यसअघि नै काम रोकेर राख्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २३ गते जर्मनका दुई कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि ठेक्का दिएको थियो । पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । २०८२ फागुनदेखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, तर सो कम्पनीले तोकिएको समयमै राहदानी वितरण सुरु गर्न सकेन ।

सरकारले साउन ३ सम्मको म्याद थपेको छ । यही बिचमा राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

विभागले नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी पूरा गरेको छ । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक प्रणाली परिवर्तनका रूपमा हेरिएको यस प्रक्रियाअन्तर्गत विभागसँग सुरक्षित रहेको करिब एक करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्ने (डेटा माइग्रेसन) काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०८२ फागुन २८ गते विभागले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रणाली परिवर्तन गर्दा अल्पकालीन सेवा अवरोध हुन सक्ने भन्दै आगामी ६ महिनाभित्र राहदानी आवश्यक पर्नेहरूलाई तत्कालै आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

सोही तयारी स्वरूप अहिले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सुरु गर्न लागिएकाले राहदानी प्रणाली र वितरणलाई केही समयका लागि कोटा प्रणालीमा लगिएको छ ।

एक प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा असार २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म राहदानी सेवा बन्द रहनेछ । यसैगरी राहदानी विभाग काठमाडौँमा भने असार २५ गते र २६ गते सेवा अवरुद्ध हुने जनाइएको छ ।