धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट असारको अन्त्यतिर आइपुग्न लाग्दा समेत पारित हुने मिति तय भएको छैन।

असार १ गतेको मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तीन सातादेखि प्रदेश सभाको प्रतीक्षा सूचीमा थन्किएको छ। 

लामो समयको अन्योलपछि आगामी असार २३ गतेका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। उक्त बैठकमा बजेटमाथि औपचारिक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट पारित हुने सुनिश्चितता भने अझै देखिएको छैन।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार असार २३ गते बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेटसँगै 'अर्थ सम्बन्धी विधेयक' र 'विनियोजन विधेयक' टेबुल गर्ने कार्यसूची  छ। 

बजेट सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सभा बस्न नसक्दा र विनियोजन विधेयकहरू अघि बढ्न नसक्दा प्रदेशको विकास खर्च र प्रशासनिक सञ्चालनमै अन्योल देखिएको छ। 

सोही बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू जस्तै मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।

बजेटलाई लिएर प्रतिपक्ष सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि चलिरहेको छ। सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेकपा एमालेले आफ्नै सरकारको बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तापक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रतिरक्षा गर्ने संसदीय परम्परा रहे पनि सुदूरपश्चिममा भने एमालेले विद्रोही भूमिका देखाएको छ।

एमालेका सांसद धर्मराज पाठकका अनुसार, विनियोजन विधेयक टेबुल हुनासाथ संसदीय दलको निर्णय बमोजिम संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन्।

आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू संलग्न भएर ल्याइएको बजेटमा फेरि आफ्नै सांसदहरूले संशोधन खोज्नुले सत्ता गठबन्धनभित्रको गहिरो अविश्वास र असन्तुष्टिलाई छताछुल्ल पारेको छ। यसले मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक सङ्कटमा मात्र पारेको छैन, बजेटको भविष्यलाई पनि अनिश्चित बनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बजेटलाई जनमुखी नभई दलाल र बिचौलियाको स्वार्थमा आधारित रहेको आरोप लगाएको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट निर्माणको प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयहरूबाट छनोट हुनुपर्ने योजनाहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सीमित घेराभित्र तयार पारिएको दाबी गरेका छन्।

उनले आर्थिक चलखेल र कमिसनको आधारमा योजनाहरू समावेश गरिएको भन्दै सबै सांसदहरूलाई यो बजेट असफल बनाउन खुल्ला आह्वान समेत गरेका छन्। प्रतिपक्षको अर्को प्रमुख आरोप क्षेत्रीय असन्तुलन रहेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ठुलो मात्रामा बजेट र योजनाहरू केन्द्रित गरिएको आरोप छ।

पहुँचवाला नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने र अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट विवादको केन्द्र प्रतिपक्षका सासंदहरूको भनाइ छ। यति धेरै विरोध र आफ्नै सरकारमा रहेका दलहरूबाट समेत असहयोगका बाबजुद मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने बजेट पारित हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। 

उनले बजेटमा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरिने र असारभित्रै बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुने दाबी गरेका छन्।