जनकपुरधाम । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अस्वाभाविक खर्च गर्ने सरकारको चलन पुरानै हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यस्तो खर्चमा बाढी आउने गर्छ । 

मधेस प्रदेशमा पनि असार महिनामा व्यापक खर्च भएको देखिएको छ । मधेस सरकारको चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असार २० गतेभित्र ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । यो कुल बजेट खर्चको २८ दशमलव ३० प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअघि जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा देखिने यस्तो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले खर्चको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा हुने हतारको भुक्तानीले विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । 

यता प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णसँग टेलिफोनमार्फत रातोपाटीसँग बताएअनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४३ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ३६ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र थियो । 

मन्त्रालयगत खर्चमा सबैभन्दा बढी प्रगति अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थले ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६ दशमलव ३८ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३६ दशमलव २९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१ दशमलव २९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८ दशमलव ५६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको खर्च २६ दशमलव ४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९ दशमलव ६० प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ११ दशमलव २ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले खर्चको कुल प्रतिशत अझ बढ्ने सम्भावना छ । तर अन्तिम समयमा हुने तीव्र खर्चले बजेट कार्यान्वयनको दीर्घकालीन प्रभावबारे भने प्रश्न यथावत् छ।