अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा जुन तत्परता र आक्रामकताका साथ मूल्यवृद्धि गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुस्ताएर मूल्य घट्दा त्यसको ठीक विपरीत एक प्रकारको रहस्यमय र बिझाउने जडता देखिन्छ। उदाहरणका लागि, भर्खरै असार १६ गते नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ कटौती गर्‍यो। ढुवानी र औद्योगिक उत्पादनको मुख्य लाइफलाइन मानिने डिजेलमा एकैपटक करिब १६ देखि १८ प्रतिशतको गिरावट आउनु भनेको देशको समग्र आपूर्ति शृङ्खलाको लागत ह्वात्तै घट्नु हो।

सैद्धान्तिक रूपमा, इन्धनको मूल्यमा आएको यस्तो उल्लेख्य गिरावटले २४ देखि ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक यातायातको भाडा, ढुवानी सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, खाद्यान्न, दूध, मासु) र निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी) को खुद्रा मूल्यमा प्रत्यक्ष राहत देखिनुपर्ने हो। तर, नेपाली बजारको कुरूप यथार्थ के छ भने, मूल्य बढ्दा रकेटको गति समात्ने बजार, घट्दा कछुवाको गतिमा पनि ओर्लिन तयार हुँदैन।

मूल्य बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भावी लागतको तर्क अघि सार्ने व्यवसायीहरू लागत घट्दा भने पुरानो महँगो स्टकको बाध्यता देखाएर पन्छिने गरेको गुनासो आम नेपाली उपभोक्ताको छ। सुरुवाती चरणमा पुरानो मौज्दातको यो अप्ठ्यारो केही समयका लागि स्वाभाविक सुनिए पनि लामो समयसम्म बजार नसच्चिनु संरचनाकै कमजोरी मानिन्छ। यसले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार मात्र थपेको छैन, राज्यको नियामक उपस्थितिमाथिको जनभरोसा समेत कमजोर बनाएको देखिन्छ।

• एकतर्फी मूल्यवृद्धि र क्रोनी क्यापिटलिज्म

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा मूल्यको यो एकतर्फी स्वभावलाई असिमेट्रिक प्राइस ट्रान्समिसन वा लोकबोलीमा 'रकेट एन्ड फेदर इफेक्ट' पनि भन्ने गरिन्छ। यसको अर्थ मूल्य माथि जाँदा रकेटजस्तै तीव्र गतिमा कुद्ने तर तल झर्दा भुत्लाजस्तै बिस्तारै तैरिने वा झर्दै नझर्ने बजारको चरित्र हो। खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ भनिए पनि नेपालजस्तो आयातमुखी मुलुकमा नीतिगत आवरणभित्र राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिज्म हाबी हुँदा यो सिद्धान्तलाई सिन्डिकेट र कार्टेलिङले पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिदिएको चर्चा सार्वजनिक बहसमा सुनिन्छ।

बजारको यो प्रवृत्ति भान्सा महँगो हुने विषयमा मात्र सीमित देखिँदैन; यसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नै भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै राजस्वमा समेत गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने देखिन्छ।

ढुवानी, उत्पादन वा बिक्री-वितरणजस्ता हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको अदृश्य सिन्डिकेटका कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको आम उपभोक्ताको अनुभूति छ। यसको एउटा बलियो दृष्टान्त हाल नेपालको ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) बजारमा देखिने मूल्य नियन्त्रणको अभ्यासलाई मानिन्छ। सरकारले कर सहुलियत दिए पनि सीमित बिक्रेताहरूले आफ्नै भित्री तहमा बहु-तहको डिलरशिप खडा गरी मूल्यलाई अप्राकृतिक रूपमा बढाएको चर्चा सुनिने गर्छ। गाडीको वास्तविक आयात लागत र खुद्रा मूल्यबिचको ठूलो अन्तरले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रोकेको आम नागरिकको बुझाइ छ।

ईभी त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो; कतै आन्तरिक एसेम्बली उद्योगको आवरणमा त कतै उत्पादन र बिक्री दुवैमा कार्टेलिङ गरेर कृत्रिम महँगी बढाइएका अनेकौँ दृष्टान्त बजारमा देखिन्छन्। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार हुन्थ्यो भने इन्धनको मूल्य घट्दा उत्पादन लागत कम भई कुनै एउटा व्यवसायले वस्तुको मूल्य घटाएर बढी ग्राहक आकर्षित गर्न खोज्थ्यो, जसको सिको अरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, मिलेमतोमा मूल्य तोक्ने अभ्यास बलियो भएकाले व्यवसायीहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप, इन्धन सस्तो हुँदा वा राज्यले नीतिगत छुट दिँदा पनि त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणले पाउनुको साटो सीमित मध्यस्थकर्ता र उद्योगीहरूको अप्राकृतिक नाफामा परिणत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

• अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर

बजारको यो प्रवृत्ति भान्सा महँगो हुने विषयमा मात्र सीमित देखिँदैन; यसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नै भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै राजस्वमा समेत गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने देखिन्छ। अहिले हाम्रो वित्तीय प्रणाली एउटा अचम्मको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ। बैंकहरूमा झन्डै १२ खर्बको लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय छ भने वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतको ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा ओर्लिँदा पनि बजारमा कर्जाको माग देखिँदैन। ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण नलिनु र नागरिकले पैसा बैंकमै थुपार्नुले अर्थतन्त्र लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसेको सङ्केत मिल्छ, जसको एउटा मुख्य कडी बजारको यही अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि पनि हो।

यसको पहिलो प्रत्यक्ष असर नागरिकको वास्तविक क्रयशक्तिको ह्रासमा प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ। कृत्रिम मुद्रास्फीतिले आम्दानी स्थिर राख्ने तर खर्च ह्वात्तै बढाउने हुँदा सर्वसाधारणको कमाइ खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमै सकिने अवस्था छ। त्यसमाथि उपभोक्ता र विक्रेताबिचको सूचनाको असमानता यति गहिरो छ कि आम नागरिक आफू कुन तहमा ठगिइरहेको छु भन्ने थाहा पाउनबाट समेत वञ्चित देखिन्छन्।

यसरी उपभोक्ताको खल्ती रित्तिँदै जाँदा बजारमा सामान बिक्न छाड्ने र समग्र मागमा तीव्र सङ्कुचन आउने वातावरण बन्दछ। मागकै अभावमा हाम्रा उत्पादनमूलक उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेर केवल ३० देखि ४० प्रतिशतमा खुम्चिन बाध्य भइदिँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने र रोजगारी कटौतीको चक्र सुरु गराउने जोखिम रहन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको झन्डै साढे १४ खर्बको महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका सामु बजारको यो मन्दी र अस्वस्थ रूपमा खुम्चिएको उपभोग सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा उपभोगमा आधारित राजस्व प्रणालीमा टिकेकाले यो मन्दीले राष्ट्रिय राजस्वमै ठूलो धक्का दिने जोखिम देखिन्छ। हाम्रो कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट आउने हुनाले व्यावसायिक कारोबार घट्नासाथ राज्यको आय स्वतः कम हुन पुग्ने सम्भावना रहन्छ। विगतका वर्षहरूमा सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न धौ-धौ पर्नुको मुख्य कारण उपभोगमा आएको यही सङ्कुचनलाई नै मानिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको झन्डै साढे १४ खर्बको महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका सामु बजारको यो मन्दी र अस्वस्थ रूपमा खुम्चिएको उपभोग सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ। राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावित पार्ने अनेकन् अवयवहरूमध्ये उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउने र बजार चलायमान हुन नदिने यो कृत्रिम महँगीको 'वेटेज' सबैभन्दा बढी हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। कतिपय व्यापारिक तहमा हुने अस्वाभाविक नाफाखोरीले समग्र बजारको चक्रलाई नै प्रभावित बनाउँदा राज्यकोषको सन्तुलनमा समेत व्यवधान आउने देखिन्छ। तसर्थ, हाम्रो बजार संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागत र आपूर्तिजन्य सङ्कटहरूको मूल्य त तत्काल उपभोक्ताको तहमा पास–थ्रू हुने गर्दछ, तर प्रणालीभित्रै सिर्जित सहुलियत र लागत गिरावटको लाभ भने सहजै भान्सासम्म पुग्न नसक्ने एकतर्फी स्वभाव हाबी छ। यही असन्तुलन नै नीतिगत परिवर्तनका बाबजुद बजारमा कृत्रिम महँगी कायम रहनु र सुशासनको अनुभूति धरातलमा ठोस रूपमा हुन नसक्नुको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ।

• नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दुईतिहाइ सरकारको दायित्व

नेपाली उपभोक्ता यसरी निरन्तर बजारको चक्रव्यूहमा परिरहँदा, विश्वव्यापी अभ्यासले भने उपभोक्ता हित रक्षाका लागि राज्यको बलियो उपस्थिति अनिवार्य देखाउँछ। संसारका विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले बजारलाई यसरी नियमनविहीन बन्न कहिल्यै दिँदैनन्; बरु एकाधिकार र मिलेमतोमा मूल्य तोक्ने प्रवृत्तिविरुद्ध शक्तिशाली र स्वायत्त निकायहरू खडा गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घमा फेडेरल ट्रेड कमिसन र एन्टिट्रस्ट डिभिजनले यस्ता विकृतिमाथि कठोर निगरानी राख्दै, दोषी कम्पनीलाई कुल कारोबारकै निश्चित प्रतिशत जरिवाना र सञ्चालकहरूलाई सीधै जेल सजाय गर्नेसम्मको सामर्थ्य राख्छन्।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको अनुभव पनि उपभोक्ता हितप्रति राज्य सचेत भएको बलियो दृष्टान्त हो। त्यहाँ कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डियाले सन् २०१६ मा मिलेमतोमा मूल्य बढाउने ११ वटा ठूला सिमेन्ट कम्पनीहरूलाई ६ हजार करोड भारुभन्दा बढीको ऐतिहासिक जरिवाना ठोकेको नजिर छ। त्यहाँको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले दैनिक रूपमा २२ वटा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सूचकाङ्क डिजिटल पोर्टल र सञ्चारमाध्यममार्फत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने हुँदा व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य लिन पाउँदैनन्।

विगतका अस्थिर सरकारहरूले सिन्डिकेट तोड्न पर्याप्त राजनीतिक शक्ति नभएको बहाना बनाउने गरे पनि वर्तमान सरकारसँग बजारको संरचनालाई नै आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी र प्रशासनिक सामर्थ्य छ।

यस्तो बलियो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपालमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ जस्ता कानुनी दस्तावेजको कमी नभए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने निराशाजनक देखिन्छ। ऐनले कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई निषेध गर्दै तत्काल जरिवाना र मुद्दा चलाउने अधिकार दिए पनि हाम्रा नियामक निकायहरू केवल चाडबाडका बेला केही खुद्रा पसलमा छापा मार्ने मौसमी र मिडियामुखी स्टन्टमा मात्र सीमित सुनिन्छन्।

ऐनले कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने र तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार त दिएको छ, तर हाम्रा नियमन गर्ने निकायहरू अझै पनि त्यति बलियो र व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। बजारको पूरै प्रणाली र ठूला व्यापारीहरूको तहलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्राविधिक क्षमता तथा स्वतन्त्रता नहुँदा, सरकारी अनुगमनहरू केवल साना र खुद्रा पसलहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।

यहीँनेर, मुलुकमा क्रियाशील वर्तमान स्थिर र शक्तिशाली दुईतिहाइ सरकारको भूमिका कसीमा पर्छ। विगतका अस्थिर सरकारहरूले सिन्डिकेट तोड्न पर्याप्त राजनीतिक शक्ति नभएको बहाना बनाउने गरे पनि वर्तमान सरकारसँग बजारको संरचनालाई नै आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी र प्रशासनिक सामर्थ्य छ। यदि यो सरकारले पनि बजारको अस्वस्थ मिलेमतोलाई तोड्न र लागत बढाउने मुख्य अवयवहरू घट्दा त्यसको समानुपातिक लाभ मूल्य सूचकाङ्कमार्फत जनताको भान्सासम्म पुर्‍याउन सक्दैन भने यसको शासकीय औचित्य र राजनीतिक साखमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। सरकार बलियो हुनुको अर्थ सिंहदरबारको कोठामा निर्णय गर्नु मात्र होइन, बजारमा त्यसको बलियो कार्यान्वयन देखिनु र जनताले राहतको अनुभूति गर्नु हो।

• सुशासनको व्यावहारिक र रणनीतिक मार्गचित्र

बजारको यो पुरानो जडतालाई तोड्न अब परम्परागत र सतही अनुगमनको ढर्राले पुग्दैन। सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहले आ-आफ्नो साझा दायित्व बुझ्दै तत्काल एक व्यावहारिक र रणनीतिक मार्गचित्र लागू गर्नु अनिवार्य देखिन्छ।

यसको सुरुवात तत्काल चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमबाट हुन सक्छ, जसमा लागत बढाउने मुख्य अवयव वा कच्चा पदार्थको मूल्य घट्नासाथ ढुवानी भाडादर स्वतः परिमार्जन हुने स्वचालित वैज्ञानिक प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरेकै दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्राविधिक संयन्त्रले नयाँ ढुवानी भाडादर डिजिटल रूपमा अनिवार्य लागू गराउने परिपाटी बस्नुपर्छ।

यससँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गर्दै प्रत्येक पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको बजार अनुगमन समितिलाई दैनिक रूपमा सक्रिय बनाउन सकिन्छ। उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा बिचौलियाहरूको तह अधिकतम दुई तहमा मात्र सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्थाले एकातिर किसानले उचित मूल्य पाउने वातावरण बन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले पनि राहत पाउँछन्। यो सुधारसँगै ‘कालो बजार ऐन, २०३२’ र ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ का व्यवस्थाहरूलाई ब्युँताएर कृत्रिम मुद्रास्फीति गराउने वा लागत घट्दा पनि मिलेमतोमा मूल्य नघटाउने ठूला व्यापारी र सङ्गठनहरूको व्यावसायिक इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कठोर प्रशासनिक दृढता आवश्यक देखिन्छ।

बजारमा लागत बढाउने मुख्य कारणहरू हट्दा समेत मूल्य नघट्ने यो प्रवृत्ति सामान्य विकृति मात्र होइन; यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति सिध्याउँदै समग्र माग र राष्ट्रिय राजस्वमै गम्भीर धक्का दिइरहेको छ।

यस समस्याको मध्यकालीन समाधानका लागि प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत पारदर्शिता दोस्रो महत्त्वपूर्ण कडी हो। सरकारले तत्काल एउटा केन्द्रीय ‘राष्ट्रिय मूल्य र लागत अनुगमन ड्यासबोर्ड’ निर्माण गरी डिजिटल बिलिङ र भ्याट डाटाबेसलाई एकीकृत गर्न सक्छ। आन्तरिक बजारको असामान्य मूल्य उतारचढावलाई स्वचालित रूपमा पहिचान गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य शृङ्खला पारदर्शी रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ।

यसरी जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार अत्यावश्यक वस्तुहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य दैनिक रूपमा डिजिटल पोर्टलमा अपडेट हुँदा बजारको सूचनाको असमानता स्वतः हट्न पुग्छ। यसैअन्तर्गत ठूला उत्पादनमूलक उद्योग (सिमेन्ट, फलाम, प्याकेज्ड खाद्यान्न)को लागत तथा मूल्य लेखापरीक्षण (कस्ट एन्ड प्राइस अडिट) अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था अर्को बलियो कडी हुन सक्छ। विज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको सहयोगमा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागत र इन्धन वा कच्चा पदार्थको मूल्य गिरावटले पारेको प्रभावको लेखापरीक्षण गर्दा अस्वाभाविक नाफाखोरीलाई रोक्न मद्दत पुग्छ।

बजारको कार्टेलिङ र गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारलाई संरचनागत रूपमै जरैदेखि उखेल्न नेपालमा अब परम्परागत निकायको साटो एक शक्तिशाली, स्वायत्त र अर्धन्यायिक प्रतिस्पर्धा तथा मूल्य नियमन प्राधिकरणको गठन पनि सान्दर्भिक भइसकेको छ। भारतको कम्पिटिसन कमिसनजस्तै सक्षम, साधनस्रोतसम्पन्न र दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको यस्तो बलियो संरचनाले मात्र बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्न सक्छ। यस किसिमको संस्थागत व्यवस्थाले एकातिर कृत्रिम मूल्यवृद्धिको प्रवृत्तिलाई सदाका लागि निरुत्साहित गर्न सक्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको हित रक्षा र समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई स्थायी रूपमा ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।

तसर्थ, बजारमा लागत बढाउने मुख्य कारणहरू हट्दा समेत मूल्य नघट्ने यो प्रवृत्ति सामान्य विकृति मात्र होइन; यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति सिध्याउँदै समग्र माग र राष्ट्रिय राजस्वमै गम्भीर धक्का दिइरहेको छ। त्यसैले, लागतअनुरूप मूल्य घट्ने संस्कृतिको विकास गर्नु स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र दिगो अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ।

सुशासनलाई आफ्नो मुख्य कार्यभार बनाएको वर्तमान बलियो सरकारका लागि यो अस्वस्थ सिन्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्ने यो एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो। सिंहदरबारको नीतिगत प्रतिबद्धता र बजारको धरातलीय यथार्थबिचको खाडल पुर्नु नै अबको मुख्य चुनौती हो, जसको वास्तविक ऐना नागरिकले बजारमा गर्ने दैनिक अनुभव नै हो। लागत कटौतीको वास्तविक लाभ जनताको भान्सा र खल्तीसम्म पुर्‍याएर बजारमा राज्यको बलियो नियमनकारी उपस्थिति प्रमाणित गर्नु नै आजको सुशासनको सबैभन्दा व्यावहारिक कसी हुनेछ।