काठमाडौँ । गत असार २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा नियमावली २०५९ दशौँ पटक संशोधन भएको हो । 

स्वीकृत शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालय खोल्न १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएको हो । यस्तै, संस्थागत विद्यालय खोल्न अनुमति लिँदा विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत आधारभूत तहको विद्यालय खोल्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । नियमावलीअनुसार स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखाले गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ । गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्नका लागि स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति रहनेछ । समितिको अध्यक्ष स्थानीय तहभित्रको माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक मध्ये स्थानीय तहले तोकेको प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहनेछन् । जसको सदस्यहरूमा स्थानीय तह अन्तर्गतका विद्यालयका आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिलासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनोनीत गरेको दुई जना शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको सदस्य सचिव स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रमुख रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिको पदावधि तीन वर्षको हुने र यो समितिले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।

विद्यालयहरुले अबदेखि विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि गर्न नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट बिहीबार पारित भएको शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधन अनुसार कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन । 

शुल्क नतिरेको जस्ता कारणले विद्यार्थीलाई अपमानित गर्न समेत पाइने छैन। नियमावलीमा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने, जबरजस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने, विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिरन, शृङ्गार (मेक अप) वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउन नपाइने भनिएको छ ।

संशोधित शिक्षा नियमावली अनुसार जिल्ला स्तरमा अनौपचारिक शिक्षाको रेखदेख, व्यवस्थापन,समन्वय र निरीक्षण गर्नका लागि जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । जसको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहनेछन् ।

सदस्यहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने अधिकृतहरूमध्ये अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैह्रसरकारी संस्थाहरूमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक शिक्षा समितिको समितिको सदस्यमा दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिले मनोनीत गरेका दुई जना, नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधि एक जना रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख रहनेछन् । दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि दूर शिक्षा समितिको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहनेछन् । 

विद्यालयको तह विभाजन गरिएको छ । कक्षा एक देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा नामकरण गरिएको छ । 

शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनअनुसार स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ । तर शिक्षा शास्त्र विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा र शिक्षा शास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यद्यपि, नियमावली अनुसार सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा स्थानीय तह भित्रको जुनसुकै विद्यालय र स्थानीय तहभित्रको सम्बन्धित तहमा समेत स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा जिल्ला भित्रको जुनसुकै विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूबाट दरखास्त आह्वान गर्न बाधा पर्ने छैन । 

संशोधित नियमावली अनुसार स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएको शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सरुवा गर्दा आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकलाई समान तहको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक सरुवा भई अन्यत्र गएमा वा अनिवार्य अवकाश भएमा वा मृत्यु भएमा वा स्वैच्छिक अवकाश लिएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको सूचना विद्यालयमा प्राप्त भएमा वा नयाँ दरबन्दी थप भएको अवस्थामा शिक्षक पद रिक्त भएको मानिनेछ ।

नियमावलीमा रिक्त शिक्षक पदको विवरण केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यालयले प्रविष्टि गरी पद रिक्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लिखित रूपमा अनिवार्य जानकारी दिनु पर्ने भनिएको छ । तर अनिवार्य अवकाश हुने भई शिक्षकको पद रिक्त हुने भएमा तीस दिन अगावै सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘रिक्त पदको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमावलीको अनुसूची–१२ बमोजिमको न्यूनतम दरबन्दी भएको अवस्थामा विषयगत प्राथमिकता भए नभएको समेत यकिन गरी एकै विद्यालयमा एक तहमा एक विषयका लागि एक भन्दा बढी शिक्षक नरहने गरी र न्यूनतम भन्दा बढी दरबन्दी भएको अवस्थामा सोही अनुसूचीमा भएको विषयको क्रमशः हुने गरी केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सम्बन्धित विद्यालयको अद्यावधिक विवरणको आधारमा विद्यालयले पेस गरेको रिक्त शिक्षक पदमा सरुवा गरी वा शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले पद रिक्त भएको सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । सो को जानकारी सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा दिनुपर्नेछ ।’ 

नियमावलीमा शिक्षकले बिरामी विदा सञ्चित गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्रको समाप्तिपछि त्यस्ताे विदा प्रधानाध्यापकको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतले प्रमाणित गराइराख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

कुनै शिक्षकको नोकरीमा बहाल छँदै वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको परिवारले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो पेन्सन मृत शिक्षकको एकाघरको सगोलमा बसोबास गरेको परिवारको सदस्यमध्ये कसैलाई इच्छाएको भए इच्छाएको व्यक्तिले, र इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा कसैलाई इच्छाएको नभएमा सगोलको एकाघरको नजिकको हकवालाले पाउनेछन् ।