विराटनगर । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रमको पारिश्रमिक असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला अदालत मोरङले आदेश दिएको छ ।

सोमबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर महतको इजलासले उच्च अदालतको अघिल्लो आदेशलाई सदर गर्दै गिरीलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले गिरीलाई ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अदालत उपस्थित गराएको थियो । तर, अदालतले गिरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि उनका अन्य तीन सहयोगीको हकमा भने म्याद थप गरेको छ । गिरीका सहयोगीहरू सञ्जय मण्डल, विनोदकुमार सिंह र विजय कामतलाई अपराधिक लाभ मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यसअघि ‘आपराधिक लाभ’ मुद्दामा पक्राउ परेका गिरीको म्याद सोमबार सकिँदै थियो । सोही दिन प्रहरीले थप दुई गम्भीर मुद्दामा म्याद थपको माग गरेको थियो । तर, असार १७ गते उच्च अदालत विराटनगरले गिरीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निश्चित समयसीमा तोकिदिएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर अभियोग पत्र दर्ता गर्न वा अनुसन्धान नसकिए थुनामुक्त गरेर बाहिरै राखी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले सोही निर्देशनात्मक आदेशको जगमा टेकेर गिरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

गिरीलाई गत असार १३ गते शनिबार बिहान विराटनगर–८, मधुमारास्थित उनकै निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । कारागारभित्रका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रमको पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण गरेको उजुरीका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।