विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक (बजेट) माथिको छलफलका क्रममा कोशी सरकारमा रमिता देखिएको छ । बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीको जवाफ सकिँदासम्म सरकारमै रहेका मन्त्रीहरूले एक–अर्काको आलोचना गरे । केही मन्त्रीले प्रतिपक्षका नेताहरूको गुनगान गाए भने सत्तारुढ सांसदहरूले सरकारकै उछितो काढे ।

सामान्यतः यसअघि सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विशेष सम्बोधनहरू सत्तापक्षका सांसदका लागि सकारात्मक प्रचार गर्ने विषय बन्दथ्यो । यस पटक भने सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको सरकार पक्षकै सांसदहरूले उछितो काडे । जवाफ दिने बेलासम्म आइपुग्दा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रोष्ट्रमा पुगेर प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत पनि गर्न सकेनन् ।

खुद्रे योजनाको चाङ, जिल्लागत असन्तुलन र बजेटको मनपरी बाँडफाँडलाई लिएर सांसदहरूले गरेको प्रश्नमा मन्त्रीहरूले लाचार जवाफ दिए । बजेटमाथिको बहसमा सबैभन्दा बढी रमिता सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारबिचको जुहारीमा देखियो ।

सरकारकै मन्त्री महतोले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरण प्रणाली र मन्त्री सुनुवारको कार्यशैलीमाथि संसद्मै कडा प्रहार गरे । उनले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास ठान्ने सङ्कुचित सोचका कारण सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधनको विकास ओझेलमा परेको भन्दै आफ्नै सरकारको बजेटलाई असन्तुलित भने । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेटको सिंगोभाग लुछेर लिएर गएको छ, जब कि सामाजिक विकास जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सुक्खा बनाइएको छ,’ उनले आक्रोश पोख्दै भने । उनले थपे, ‘यस्तो असन्तुलित बजेटले प्रदेशको समग्र र दिगो विकास कहिल्यै हुन सक्दैन ।’ आफ्नै क्याबिनेट सहकर्मीमाथि महतोले संसद्मै हुर्मत लिएको यो बिरलै हुने घटनामध्ये एक हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने आफ्नो बचाउ गर्ने क्रममा लाचारी मात्र प्रकट गरेनन्, बजेट निर्माणमा आफूलाई ठुलो दबाब दिएको बताए । उनले आफ्नो ४२ वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक यस्तो अवस्थामा आइपुगेको बताए । ‘मन्त्रालयको योजना बैंकमा २७ हजार ५ सय योजनाको चाङ छ, मेरो टेबलमा मात्र साढे १३ हजार खुद्रे योजना आइपुगेका थिए,’ उनले संसद्मा भने, ‘सीमित बजेटमा यति धेरै खुद्रे आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ उनले सबै स्थानीय तह, सांसद र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना योजना समेट्न दबाब दिएको बताए । उनले कतिपय जिल्लामा मन्त्रीको पहुँचका आधारमा बजेट थुप्रिएको आरोप स्वीकारे तर त्यसलाई जनसंख्याको आधार देखाएर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । ‘संविधानले नै जनसंख्यालाई आधार मान्न भनेको छ, त्यसैले ठुला जिल्लामा बजेट बढी देखिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । उनले दोहोरिएका र अवास्तविक योजनाहरू बजेट पास भएपछि स्थगन गर्ने वा रकमान्तर गर्ने बताए । जुन ऐन, कानून र कार्यविधिले रोकेको छ । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरुले पटक पटक रकमान्तर गर्ने कुरालाई रोक्न सुझाव दिएको छ ।

जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतका सरकार र पूर्वमन्त्रीहरूमाथि खनिँदै संसद्मै आक्रोश पोखे । उनले बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे तर त्यसको दोष जति सबै विगतका सरकार र पूर्वमन्त्रीहरूको थाप्लोमा हालिदिए । ‘विगतमा पूर्वमन्त्रीहरूले कसरी मनपरी बजेट बनाए, कसरी योजनाहरू गोजीबाट निकालेर बाँडे, त्यो इतिहास हामीले बिर्सेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘विगतमा मनपरी बजेट बनाउनेहरूले आज हामीलाई नीति र विधिको उपदेश दिन सुहाउँदैन ।’ यसअघि बजेटमा नयाँपन दिने बताइरहेका मन्त्री लिङ्थेपले पुरानै ढर्रालाई निरन्तरता दिएको स्वीकार पनि गरे । उनले बजेटमा भएका गल्तीहरू कार्यान्वयनमा जानुअघि नै सच्याउने दाबी गरे तर नीतिगत रूपमा बजेट कसरी बिग्रियो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट संयुक्त जवाफ दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले बजेट आत्माविहीन वा सान्दर्भिकता सकिएको भन्ने सांसदहरूको आरोपको खण्डन गरे । ‘बजेट हरेक वर्ष आउँछ, यो कोशी प्रदेशको नवौँ बजेट हो तर अहिलेसम्म संसद्मा शतप्रतिशत सन्तुलित बजेट आयो भनेर कसैले प्रशंसा गरेको इतिहास छैन,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने । उनले विगतका सरकारहरूले पनि बजेटका कमजोरी स्वीकार गरेको दृष्टान्त दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पहिलो त्रैमासिकमै आधा कटौती गर्नुपरेको इतिहास स्मरण गराए । वर्तमान सरकारले सच्याउने हिम्मत देखाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीले गर्वका साथ कमजोरीहरू स्वीकार गरेका छौँ र बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै जहाँ दोहोरोपन छ वा अनपेक्षित खुद्रे योजना छन्, तिनलाई सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ ।’ यो बजेट विगतको भन्दा भौगोलिक, सामाजिक र विषयगत रूपमा बढी सन्तुलित रहेको उनको जिकिर थियो ।

संसद्मा खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले भने क्याबिनेटभित्रै बजेटलाई लिएर मन्त्रीहरू एक–अर्काको विरोध गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको खुलेर प्रशंसा गरे । उनले प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो लगायतका सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरू निकै परिपक्व र सिर्जनात्मक भएको भन्दै तारिफ गरे । ‘प्रतिपक्षी साथीहरूले बजेटको संवेदनशीलता बुझेर जुन रचनात्मक आलोचना गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले पनि अस्पताल स्तरोन्नतिका कुरा गरे पनि बजेट अभावको कै कुरा बढी सुनाए । उनले उदयपुर जिल्ला अस्पतालको क्षमता ५० शैय्याको भए पनि हाल ८३ शैय्या सञ्चालन गर्नुपरेको र त्यसका लागि जनशक्ति र बजेट नपुगेको बताए । धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल बनाउन २० करोड छुट्याइएको भन्दै उनले आफ्नो कामको बचाउ गरे ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले पनि कृषि क्षेत्रको बजेटमा परम्परागत कुराबाहेक नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सकेनन् । उनले अलैँची, चिया, कफी र अकबरे खुर्सानीको कुरा त गरे तर किसानले समयमा मल, बीउ र अनुदान नपाएको विषयलाई विषयान्तर गरे । ‘हामीले किसानका लागि प्रविधि हस्तान्तरणका कुरा गरेका छौँ,’ उनले दाबी गरे ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले कोशी प्रदेशको समृद्धिको गफ त दिए तर खुद्रे मन्दिर र गुम्बाहरूमा बजेट बाँडेको कुरालाई भने संस्कृति प्रवर्द्धनको नाम दिएर बचाउ गरे । ‘हामीले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ र यस वर्ष खेल पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने । उनले बराहक्षेत्र र चतराको राममन्दिर जस्ता ठुला क्षेत्रमा बजेट हालिएको बताए पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने गरी खुद्रे योजनामा बजेट बाँडिएको संसद्मै उठिरहेको प्रश्नलाई बेवास्ता गरे । यसअघि आफैँले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको योजना कटाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको उनले जवाफ दिएनन् ।

पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका मन्त्रालयहरूबिच बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमझदारी र मन्त्रीहरूका बिचमै देखिएको परस्पर विरोधी धारणाले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनको यात्रा त्यति सहज नहुने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रीहरूको जवाफ सँगै भोली १ बजेसम्मका लागि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न सांसदहरूलाई समय दिइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।

उक्त बजेटको विनियोजनप्रति संसदीय समितिका सभापतिहरूसहित सत्तापक्षकै बहुमत सांसदले सङ्गठित विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा १ अर्ब बराबरको योजनाहरू स्थगित गरेर नयाँ योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न भने सहज छैन ।