बुटवल । सीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाहरू गाउँ फर्किएका छन् । 

उनीहरू गाउँ फर्किएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषणराज भण्डारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

काठमाडौंमा मंगलबारदेखि धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका आन्दोलनकारीहरू आइतबार सुस्ता फर्किएका थिए । सोमबार आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय कार्यदल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुस्ता क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको जनशक्ति थपिएको तथा आवश्यकता अनुसार गस्ती अझ बढाइने जानकारी दिएका छन् । साथै, नागरिकता वितरणका लागि सुस्तामा कति घरधुरी छन् र नागरिकताविहीन व्यक्तिको संख्या कति छ भन्ने विस्तृत विवरण संकलन गर्न गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलपछि सुस्तावासीहरूको टोली गाउँपालिकामा पनि पुगेको थियो । त्यहाँ वडाबाट दुई जना कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरीका एक प्रतिनिधि र नेपाल प्रहरीका एक प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरी नागरिकताविहीन व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने सहमति भएको संयोजक बाबु खाँले बताए । उनका अनुसार विवरण संकलनको काम असार २६ गतेदेखि सुरु गर्ने योजना छ । 

गृह मन्त्रालयले यसअघि सुस्ता क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, नागरिकता नपाएका व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सीमा अतिक्रमण रोक्न, भूमि संरक्षण गर्न तथा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तीन प्रमुख मागसहित ५० भन्दा बढी सुस्तावासी काठमाडौंमा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।