काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सात जना आरोपितले भने सफाइ पाएका छन् ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्वमन्त्रीसहित १५ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको हो । उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूको सजाय निर्धारण भने आउँदो असार २९ गतेका लागि पेसी तय भएको छ ।

अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी तथा संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । साथै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ को उपदफा १ मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने काम गर्नु वा गराउन हुँदैन भनिएको छ । उपदफा २ को १(क) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउन नहुने उल्लेख छ । उक्त कार्य गर्नेलाई कसुर भएमा पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

ठगी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । साथै संगठित अपराधका लागि संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार माथिका सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद सजाय हुन्छ ।

यस्तो छ बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणको संक्षिप्त आदेश (पूर्णपाठ)

त्यस्तै राज्यविरुद्धको कसुुरमा मतियार ठहर भएका बालकृष्ण खाणलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुनेछ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन ५१ को ६ उपदफा(३) बमोजिम कसुर गर्न आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने वा उक्साउने र त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने व्यवस्था छ । उक्त कसुर गर्नेलाई ५ वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ । यद्यपि, संगठित अपराधको हकमा सजाय थपिने हुनाले खाणलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

किर्ते आरोपमा तीन जना दोषी ठहर

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा भुटानी प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दोषी ठहर गरेको छ । रिजालसहित केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पनि किर्तेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । भुटानी शरणर्थी प्रकरणलाई संगठित अपराधसँग जोडेर हेरेकाले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार किर्ते आरोपमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबानासम्म सजाय निर्धारण हुन सक्छ ।

ठगी र संगठित अपराधमा नौ जना दोषी र एक मतियारलाई कति हुन्छ सजाय ?

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नौ जनालाई ठगी एवं संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा संगठित अपराधमा कसुरदार ठहरिएका छन् ।

उनीहरू बाहेक तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी पनि संगठित अपराधमा दोषी ठहरिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मतियार ठहर भएका छन् । त्यसैगरी टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल संगठित रूपमा गरेको ठगीमा दोषी ठहरिएका छन् ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ९ मा भएको व्यवस्था अनुुसार संगठित रूपमा अपराध भएको ठहर भएमा मूल अपराधमा अदालतले तोक्ने सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुने भनी उल्लेख छ । यदि संगठित अपराधमा सहयोगमात्रै गरेको पाइएमा अन्य प्रचलित कानुनमा अन्य सजाय नभएमा ५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ ।

राज्यविरुद्धको कसुरमा को–को भए दोषी र कति हुन्छ सजाय ?

जिल्ला अदालतले नौ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ । राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरतर्फ केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीले संगठित रुपमा ठगी गरेको उक्त कसुरबाट राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुर गरेको ठहर भएको छ ।

अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई एकीकृत कसुरको परिभाषामा राखेको छ । एउटै घटनामा एउटाभन्दा बढी कसुर गरेर सबै आरोप पुष्टि हुने अवस्थालाई एकीकृत कसुर भनिन्छ । जिल्ला अदालतले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर ठहर भएकाले एकीकृत कसुर समेत भएको व्याख्या गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ । यी सबै आरोपितहरूमाथि एकीकृत रूपमा कसुर गरेको ठहरसमेत छ । राज्यविरुद्धको कसुरदार ठहर भएकाको हकमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने देखिन्छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा चलेका तर अदालतमा उपस्थित नभएका आठ जनाविरुद्धको मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने आदेश गरेको छ । उनीहरू पक्राउ परे वा अदालतमा उपस्थित भए मुल्तवीमा राखेको मुद्दा सक्रिय बनाएर फेरि सुनुवाइ गरिन्छ । अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकी फरार रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । छुट्टै अर्को मुद्दामा बेचन झा ठगीसम्बन्धी कसुरको प्रयास (उद्योग) गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । तर उनीमाथि अरू आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको जिल्ला अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आरोपितहरूमध्ये सात जनालाई सफाइ दिएको छ । रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका हुन् । बैंक खाता अरू कसुरदारहरूले दुरूपयोग गरे पनि उनीहरूको थप संलग्नता र प्रमाण नभेटिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

जिल्ला अदालतको यो फैसला अन्तिम होइन । यस फैसला उपर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो अझै खुला छ । यदि माथिल्लो अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउने वा सुरुको सदरमध्ये एक निर्णय गर्नेछ । जिल्ला अदालतले पेस गरेका प्रमाणलाई आधार मानेमा भने माथिल्लो अदालतले पनि सुरु जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्न सक्छ ।

के हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

भुटानबाट विस्थापित भई शरणार्थीका रूपमा नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका भुटानी नागरिक तेस्रो देश पुनर्बासका क्रममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुक गएपछि बाँकी संख्या व्यवस्थापन गर्ने विषयको आडमा संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हातमा लिएर शरणार्थी प्रकरणको प्रपञ्च रचेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

त्यसअन्तर्गत पहिलो लटमा शरणार्थी भेषमा ४२९ नेपालीलाई अमेरिका पठाउन गिरोहले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीसहित गृह मन्त्रालयको संयन्त्र नै हातमा लिएर युवाबाट रकम असुल गरी नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाएको पनि खुलेको थियो ।

भुटानबाट वि.सं. १९९० को दशकमा विस्थापित भएर पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका शरणार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनःस्थापना गराएपछि बाँकी रहेका करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थी व्यवस्थापनको विषय कसरी गर्ने भन्नेमा अध्ययन कार्यदल बनेकोमा त्यही कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेर संगठित गिरोहले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका युवाबाट रकम असुलेर नक्कली शरणार्थीका खेल रचेको थियो ।

त्यही योजनामा सरकारी उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारी नै संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । संगठित गिरोहले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयको संयन्त्रमा पकड जमाएर ४२९ नेपालीलाई शरणार्थी आवरणमा अमेरिका पठाउने षड्यन्त्र रचेको थियो । त्यही अपराधको पोल खुलेपछि यो विषय अनुसन्धानमा तानिएको थियो ।