काठमाडौँ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्व सचिवसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ। 

न्यायाधीश तेज बहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार गरेको फैसलाअनुसार यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरूलाई सङ्गठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसूर र सङ्गठित अपराधमा सजाय हुने भएको छ।

अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईलाई मुख्य कसूरदार ठहर गरेको छ। यस्तै, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र के.सी. र हज समितिका पूर्व अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई भने सङ्गठित ठगीको 'मतियार' (सहयोगी) ठहर गरिएको छ।

फैसलामा टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनाले राज्यविरुद्धको कसूर गरेको समेत ठहर गरिएको छ। आफ्नै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने कार्यले मुलुकको छविमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ। 

गिरोहका सदस्यहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्मालाई पनि मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।

अर्कोतर्फ अदालतले प्रमाणको अभावमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापासहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ। 

सफाइ पाउने अन्यमा रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। दोषी ठहर भएका खाण, रायमाझी र पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूलाई हुने सजायको मात्रा भने आगामी असार २९ गते निर्धारण गरिने अदालतले जनाएको छ।