काठमाडौं । संसद्‌मा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा १८ जना सांसदहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संशोधनको समयावधि सकिँदासम्म सो संख्यामा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसरी प्रस्तावित संशोधनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सञ्चालकको योग्यता, प्रादेशिक अवधारणा र वित्तीय सुशासन लगायत मुख्य छन् । 

यसरी संशोधन हाल्ने सांसदहरूमा परशुराम तामाङ, प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, विदुषी राणा, अनुश्का श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी, गणेश कार्की, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, खुश्बु ओली, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, अशुदा कुमारी बराल, डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, रमेश कुमार मल्ल, सुशील खड्का, समिक्षा बास्कोटा, कमल सुवेदी, गणेश पराजुली र गुरु प्रसाद बराल छन्।

प्रादेशिक बैंक अवधारणा प्रस्ताव

डिजिटल बैंकिङको विकाससँगै प्रादेशिक संरचनालाई पनि ऐनले चिन्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सांसद परशुराम तामाङ्गले डिजिटल बैंकका साथै प्रदेश बैंक समेत भन्ने शब्द थपेर प्रादेशिक बैंकको अवधारणालाई ऐनमै स्थापित गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । 

यसैगरी, सांसद समीक्षा बास्कोटाले वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा क्रेडिट कार्ड सँगै डेबिट कार्डलाई पनि कानुनी मान्यता दिने गरी शब्द थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् । उनले म्याक्रोप्रुडेन्सियलजस्ता अंग्रेजी शब्दलाई जस्ताको तस्तै राख्न र सञ्चालकहरूले गोपनीयता कायम राख्ने विषयलाई ऐनमै कडा रूपमा बाँध्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ, कुलिङ पिरियडको प्रावधान

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्ति पुग्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले सबैभन्दा धेरै चासो राखेका छन् । 

सांसदहरू विदुषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले सञ्चालकको लागि चाहिने कार्य अनुभवको स्पष्ट परिभाषा माग गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई मात्र योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसमा थप कडाइ गर्दै सांसद खुश्बु ओलीले कुनै वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) भई अवकाश भएको व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन कम्तीमा ३ वर्षको कुलिङ पिरियड पूरा गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेकी छन् । 

अर्का सांसद गुरु प्रसाद बरालले गभर्नर नियुक्तिका लागि पनि वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट अलग भएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत गरेको हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सांसद लिमा अधिकारीले भने राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी सञ्चालक बन्न चाहेमा अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्न माग गरेकी छन् । 

उता, सांसद गोपाल शर्माले भने सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी कतिपय पुराना दफाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सांसद परशुराम तामाङले भने सञ्चालकको अनुभवको हद दश वर्षबाट घटाएर सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने फरक मत राखेका छन् ।

डिजिटल बैंकदेखि भर्चुअल मुद्राको वैधानिकता प्रस्ट्याउन प्रस्ताव

डिजिटल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सीबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत गरिएको छ । 

सांसदहरू सुशील खड्का, गणेश पराजुली र कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाई परिभाषित गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । 

सांसद गणेश पराजुलीले निजी रूपमा जारी भएका भर्चुअल वा क्रिप्टो करेन्सीलाई यस ऐनले कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमान्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न र इजाजतविना भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबार गर्न पूर्ण रोक लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

बढ्दो साइबर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय ठगी, फिसिङ र अनधिकृत विद्युतीय पहुँचबाट सेवाग्राहीलाई हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष नियामक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नर कार्यकाल घटाउनुपर्ने माग

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । 

सांसदहरू रमेश कुमार मल्ल, खुश्बु ओली र लिमा अधिकारीले डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । 

सांसद सुशील खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र बाहिरबाट डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने व्यक्तिको उमेर ५० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसबाहेक सांसदहरुले राष्ट्र बैंक बोर्डमा महिला सहभागिताको अनिवार्यता गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति निर्माण र सार्वजनिकीकरणलाई थप उत्तरदायी बनाउन आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिनमै मौद्रिक नीति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन हरेक तीन महिनामा संघीय संसद्‌मा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रस्ताव गरेका छन् ।