धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबिच देखिएको मतभेद समाधानका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकाे केन्द्रीय टोली धनगढी पुगेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेता डाक्टर पुष्प कँडेल बुधबार बिहान एउटै विमानमार्फत धनगढी पुगेका हुन्। 

धनगढी पुगे लगत्तै उनीहरू आ–आफ्नो दलका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका छन्।

धनगढीस्थित होटल रूवसमा जारी छलफलमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे समीक्षा भइरहेको स्रोतले बतायो।

कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले दिउँसो १ बजेदेखि उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग बैठक गरेका छन्। 

त्यस्तै एमाले नेता डा. कँडेलले पनि सोही होटलको छुट्टै कक्षमा पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

दलभित्रको छलफलपछि दुवै नेताले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पौडेलसँग दिउँसो २ बजे भेटघाटको समय तय गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सार्वजनिक गरे पनि प्रदेश सभामा भने २३ दिनपछि मात्रै पेस गरेको थियो। मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सार्वजनिक गरे पनि प्रदेश सभामा भने २३ दिनपछि मात्रै पेस गरेको थियो। मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेट प्रदेश सभामा टेबुल भएसँगै सत्ता साझेदार एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटलाई लिएर एकमत देखिएको छैन। आफ्नै दलका केही सांसद र मन्त्रीहरूले बजेटप्रति असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री शाहमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ।