काठमाडौँ। निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल), काठमाडौँको फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँग साँठगाँठ गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। 

अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नभई बिल बिजक सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेको, कम्प्युटरमा स्टक देखाए पनि यथार्थमा मौज्दात नरहेको तथा करोडौँका औषधि म्याद गुज्रेर स्टोर र भर्‍याङमा फालिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस कार्यमा संलग्न अस्पतालका ८ जना जिम्मेवार कर्मचारीहरू विरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा अस्पतालका फार्मेसी युनिट इन्चार्जहरू दिनेश पन्त, दीपा ढुङ्गाना, लवेन्द्र कुँवर र दीपक सापकोटा रहेका छन्। 

यसैगरी स्टोर किपरहरू विनोद पोखरेल, केशव राज न्यौपाने र शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारी विरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ। उनीहरूले आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियत राखेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ को प्रावधान अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फर्मासिस्टहरूले खरिद, बिक्री र बाँकी औषधिको सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी कर्मचारीहरूले सो अनुसारको सन्तुलन परीक्षण तयार नगरेको महालेखा परीक्षकको आ.व. २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भएको छ। 

आपूर्तिकर्ता फर्म र अस्पतालबिच भएको सम्झौता अनुसार ४ महिना मात्र म्याद भएका तथा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि प्रतिस्थापनका लागि तुरून्त फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई दिएका थिए। तर, उनीहरूले औषधि फिर्ता नगरी सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराएका हुन्।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सम्झौताको सर्त बमोजिम म्याद सकिएका औषधिको सोधभर्ना नगरेमा उक्त मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित फर्महरूको धरौटीबाट कट्टी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आपूर्तिकर्ता फर्महरूले धरौटी फिर्ताका लागि निवेदन पेस गर्दा लेखा शाखाले फार्मेसी शाखासँग म्याद गुज्रेका औषधि रहे-नरहेको राय मागेको थियो। 

सो क्रममा फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बदनियत राखी म्याद गुज्रेका औषधि हुँदाहुँदै ‘नरहेको’ भनी लिखित रूपमा झूटो जानकारी दिएका थिए। सोही झूटो विवरणका आधारमा फर्महरूको कट्टी हुनुपर्ने धरौटी रकम कट्टी नगरी फिर्ता दिइएको थियो।

अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वको समितिले गरेको विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार उनीहरूले जम्मा २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ। सोही बिगो बमोजिमको सजाय र जरिवानाको मागदाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।