काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन्। 

लगानीको वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफल भएको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। प्रधानमन्त्री साहले सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गरे।

छलफलमा उद्यमी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र धरपकडको विषय पनि उठाइएको अग्रवालले जानकारी दिए। उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बन्ने उनीहरूको भनाइ छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले उद्यमीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको अग्रवालले बताए।

उनले भेटबारे जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले सबै कुरा खुला रूपमा राख्यौँ। उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनैपनि उद्देश्य पनि होइन, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नै भन्नुभएको छ।’

अग्रिम जमानतको मागबारे प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘हामीले एन्टिसिपेटरी बेलको माग गरेका छौँ, यदि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा क्राइमहरू त्यस्तो देखिन्छ भने जबसम्म त्यसको प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका छौँ। यदि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिदियो भने उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित वातावरणमा काम गर्न सक्छ।’

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबारे बोल्दै अग्रवालले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने, कुनै अमर्यादित व्यवहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नीति पनि होइन, नियत पनि होइन। तर यसको लागि कानुनी प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी सकारात्मक छौँ भनेर भन्नुभयो।’

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ। विगतका कानुनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्। निजी क्षेत्रका समस्याको नियमित सुनुवाइका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा राखिएको र प्रधानमन्त्री यसप्रति सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर विकास खर्च अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साही बनेको उनको भनाइ छ।