काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण ६० दिन भित्र बुझाउन निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्नेछ अन्यथा मनासिव कारण भएकोमा बाहेक नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम १० हजार जरिवाना हुने किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।  

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषय कानुनी दायित्वको रूपमा रहेको भएता पनि गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार १९६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाे महानिर्देशक पोखरेलले बताए । 

किताबखानाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबाट नै कानुनी दायित्वको उलङ्घन हुनु अशोभनीय भएकोले २०८२ पौष ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाई सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्ने गरी विभाग स्तरीय निर्णय गरेको थियो । निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको परिणाम स्वरूप ६ महिनाभित्रै २५० कर्मचारीबाट ३७ लाख ५५ हजार  जरिवाना असुल हुन सकेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । 

पोखरेलका अनुसार तिन जना निवृत्त कर्मचारीले जनही ७० हजार जरिवाना बुझाएर पेन्सन पट्टा प्राप्त गरेका छन् । जरिवाना नबुझाएसम्म सेवा सुविधा नपाइने किताबखानाले जनाएको छ । 

किताबखानाले सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सरुवा, बढुवा लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दाका बखत नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने बाध्यकारी नीतिगत प्रबन्ध गर्न सुझाएको छ ।