काठमाडौँ । सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा रहेका अस्पताल, शैक्षिक संस्था र सहकारीहरूले नै श्रम कानुनको धज्जी उडाउँदै श्रमिकको शोषण गरिरहेको फेला परेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूले गरेको दैनिक श्रम निरीक्षणका क्रममा नाम चलेका हस्पिटल र सहकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिएको र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गराएको भेटिएको छ।

निरीक्षणका क्रममा विराटनगरको श्री गोल्डेन हस्पिटल र जनकपुरको मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत सयौँ श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको पाइएको छ । 

मुस्कान अस्पतालमा ३५ जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि उनीहरूले न त नियुक्ति पत्र पाएका छन्, न त उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नै सुनिश्चित छ। सरकारले यी अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिमका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।

सहकारी र विद्यालयमा नियुक्ति पत्रको अभाव झापाको चारआली बचत तथा ऋण सहकारी र आशावादी बहुउद्देश्यीय सहकारीले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको र श्रम अडिट समेत नगरेको पाइएको छ ।

आशावादी सहकारीलाई ७ दिनभित्र श्रम अडिट पेस गर्न र बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, हेटौडाका हार्दिक एकेडेमी र सत्यम् जे भयस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले नियुक्ति पत्र बिना नै काम गर्नुपरेको र उनीहरूलाई उपदानको व्यवस्था समेत नभएको अनुगमनले औँल्याएको छ ।

निरीक्षणका क्रममा डडेलधुराका रातो गुराँस रिपोर्ट, होटेल राइनो र सनराइज होटेल लगायतका प्रतिष्ठानहरूमा समेत व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति नभएको र नियुक्ति पत्र वितरण नगरिएको पाइएको छ ।

यससँगै विभाग तथा कार्यालयहरूले श्रम निरीक्षणलाई तीव्रता दिँदै कानुन उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै संस्थालाई पनि नछोड्ने सङ्केत देखाएका छन्। 

ललितपुरका नेपाल नटक्राफ्ट र किसान दाना उद्योग जस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई पनि सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना गर्न र सामाजिक सुरक्षामा तत्काल आबद्ध हुन निर्देशन दिइएको छ। सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई श्रम कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभाग तथा कार्यालयहरूले जनाएका छन्।