विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । बजेट पारित हुनुभन्दा अगाडिको राजनीतिक द्वन्द्व र त्यसपछि साउन तेस्रो साताभित्रै बजेट सच्याउने सरकारको बाचा भने अझै सेलाएको छैन ।

बजेट पारित गराउन सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउँदै साउनको तेस्रो हप्ताभित्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू स्थगित गरी नयाँ योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी पारित बजेटको रातो किताब आर्थिक वर्षको सुरुवातमै संशोधन गर्न कानुनी रूपमा सम्भव नहुने विपक्षी दलको तर्क छ ।

बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको भन्दै संसदीय समितिका सभापतिहरूसहित सत्तापक्षकै बहुमत सांसदहरूले संगठित विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले प्रदेश सभामै बाध्य भएर सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपकै नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बजेट पारित भए पनि मन्त्री लिङ्थेपलाई सञ्चारकर्मीले अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए । उनले बजेट बिग्रिएको वा त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने कुरालाई भने अस्वीकार गरे ।

सांसदहरूका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै साउनको तेस्रो हप्ताभित्रै सच्याउने मन्त्री लिङ्थेपले बताए । ‘बजेट बिग्रिएको भए प्रदेश सभाबाट पास नै हुने थिएन । केही माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न र बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न स्थापित कानुनी विधि र मान्यता अनुसार नै कार्यदलले काम गर्नेछ,’ उनले भने ।

कार्यदलको कार्यशर्त (टीओआर) र सदस्यहरू अझै टुङ्गो नलागेकाले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय गर्न बाँकी रहेको लिङ्थेपको भनाइ छ ।

संसद्बाट पारित भइसकेको विनियोजन विधेयक (बजेट) को योजना र कार्यक्रमको सूची अर्थात् रातो किताब आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै संशोधन गर्नु वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो । महालेखा परीक्षकको पटक पटकका प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा २३ (३) लाई उद्धृत गर्दै बजेट कार्यान्वयन नभएमा मात्र तोकिएको समयमा समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको उक्त दफामा प्रदेश विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले चैत १५ गतेभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यो वर्ष ५ मन्त्रालय तथा निकायले रु. ५९ करोड ११ लाख ४४ हजार बजेट समर्पण गरेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु. १ करोड ९६ लाख र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु. ११ करोड ३७ लाख ५० हजार तोकिएको अवधि पश्चात् समर्पण गरेको छ । लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना बनाइ बजेट कार्यान्वयन नभएमा तोकिएको समयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको आठौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, प्रदेश सरकारले भने साउनको तेस्रो हप्तामै १ अर्ब बराबरका योजनाहरू समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ को दफा ५ ले रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ५ (१) अनुसार एउटा अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा बचत हुने रकम अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यसका केही कडा सीमा छन् । दफा ५ (२) (ख)मा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन भने आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार विनियोजित बजेटको कुल रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।

यस्तै दफा १० (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएको त्रुटि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सच्याउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

विनियोजन ऐनको दफा १२ मा भने ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफा प्रयोग गरेर बजेट सच्याउने एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

सरकारले साउनको तेस्रो हप्ताभित्रै १ अर्ब बराबरका योजनाहरू हेरफेर गर्नुपर्ने हो भने कानुनी रूपमा सुरक्षित र वैध बाटो पूरक विनियोजन विधेयकमात्रै हो । नेपालको संविधानको धारा २०९ र कोशी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग भएमा वा नयाँ योजना थप्नुपरेमा पूरक बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था छ ।

तर, उक्त दफा बजेट सच्याउनका लागि नभइ विशेष परिस्थितिका लागिमात्रै हो । सरकारले संसदबाट स्वीकृत भइसकेका १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू हटाएर नयाँ योजनाहरू राख्न खोज्नु भनेको त्रुटि सच्याउने वा सन्तुलन मिलाउनेमात्रै हुँदैन । संसदले पास गरेको ऐनको अनुसूचीमा रहेका आयोजनाहरूलाई कार्यपालिकाको आदेश वा कार्यदलको निर्णयले मात्र प्रतिस्थापन गर्नु विधायिकी अधिकारको उल्लङ्घन मानिने विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।

यस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा २२ ले पनि रकमान्तर र स्रोतान्तरको व्यवस्थालाई कसिलो बनाएको छ । सामान्यतया रकमान्तर आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिकमा योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था र बचत हेरेरमात्र गरिन्छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमै गएका हुँदैनन् र बचत देखिने सम्भावना नै हुँदैन । १ अर्ब बराबरको रकम रकमान्तर गर्नु ऐनको मर्मविपरीत हुन जाने आङ्बोको दाबी छ ।

यस्तै, ऐनको दफा २३ मा बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पणको व्यवस्था छ । सरकारले चाहेमा कुनै योजनाको बजेट रोक्का राख्न त सक्छ, तर रोक्का राखिएको बजेटको सट्टामा संसदबाट स्वीकृत नै नभएका नयाँ योजनाहरू सिधै रातो किताब मा प्रविष्टि गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने ऐनमा छैन ।

यदि सरकारले साउनको तेस्रो हप्ताभित्रै १ अर्ब बराबरका योजनाहरू हेरफेर गर्नुपर्ने हो भने कानुनी रूपमा सुरक्षित र वैध बाटो पूरक विनियोजन विधेयकमात्रै हो । नेपालको संविधानको धारा २०९ र कोशी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग भएमा वा नयाँ योजना थप्नुपरेमा पूरक बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर, बजेट पारित भएको १५ दिनभित्रै पूरक बजेट लिएर संसदमा जानु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण र नैतिक रूपमा सङ्कटपूर्ण हुनेछ ।

बजेट सच्याउन दबाब दिइरहेका सांसदहरू भने जसरी पनि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुने बताउँछन् । ‘बजेट सच्याउँछु, मिलाउँछु भनेर संसदमा भनिसकेपछि त्यो पनि कानुनकै हैसियत प्राप्त गर्छ । त्यसमाथि आर्थिक मामिला मन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा सबै मन्त्रीले सहमति जनाएपछि कार्यान्वयन हुँदैन भनेर हामीले अविश्वास गर्नु हुँदैन,’ पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापाले भने ।