धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र किसानको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । यसका बाबजुद ठुला कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेका केही योजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि अघि बढ्न सकेनन् । त्यस्ता कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि फेरि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायमार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको हो । कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रिया, सहभागी छनोट, प्राविधिक तयारीको अभाव र अन्य प्रशासनिक कारणले योजना प्रभावित भएको बताइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा भैंसीको मूल्य शृंखला सुधारमार्फत साना किसानको पोषण, आय र जीविकोपार्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । उक्त कार्यक्रम भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि ढिलो गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा रैथाने तथा स्थानीय बाली उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको ७० लाख रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । किसानलाई स्थानीय बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान नसकेको हो ।

सहकारी संस्थाको साझेदारीमा कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोग कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन दिएका सहकारी संस्था आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने यस कार्यक्रमको बजेट घटाएर ८५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

मिल्क पाउडर उद्योग स्थापनाको योजनामा लगातार बजेट विनियोजन भए पनि अझै प्रारम्भिक तयारीमै सीमित छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान तथा कार्ययोजना तयार नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि यस योजनामा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, व्यवस्थित बधशाला निर्माण कार्यक्रम पनि यस वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु वर्षका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको भए पनि सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन नसकेपछि योजना अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपज बजारसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमअन्तर्गत कैलारी, जोरायल, जगन्नाथ र ब्यास गाउँपालिकासँग कृषि एम्बुलेन्स खरिदका लागि सम्झौता भए पनि आवश्यक मोडलका सवारीसाधन आयात नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सहकारीमार्फत कैलाली र कञ्चनपुरमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि लगातार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षदेखि नै दुवै जिल्लाका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइँदै आए पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा भने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलाली र कञ्चनपुरमार्फत सञ्चालन हुने गरी ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामसिंह खड्काले विभिन्न कारणले चालु आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार कतिपय योजनाको कार्यविधि समयमै तयार हुन सकेन भने कार्यविधि बनेका कार्यक्रम पनि अन्य प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन सकेनन् ।

उनले वर्षभरि देखिएका विभिन्न परिस्थितिले बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको बताए । आन्दोलन, सरकारी खर्च नियन्त्रणका निर्णय, निर्वाचनका कारण अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सूचना प्रकाशन र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुँदा धेरै योजना अधुरै रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष पूरा हुन नसकेका अधिकांश कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ ।