काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ७८ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ। 

बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असार २४ गते बुधबारसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। यस आर्थिक वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए पनि पुँजीगत खर्चमा भने खासै सुधार आउन सकेन। 

विकास निर्माणको कामसँग जोडिने पुँजीगत खर्च यस वर्ष जम्मा ४० प्रतिशत मात्र भएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको सीधा अर्थ देशमा विकासको गति कम भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २४ गते बुधबारसम्म जम्मा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

विकास खर्चको तुलनामा कर्मचारीको तलब भत्ता जस्ता क्षेत्रमा हुने चालु खर्च भने बढी देखिएको छ, जुन सामान्यतया बढी नै हुने गर्छ। चालुतर्फ कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो खर्च विनियोजित बजेटको ८७.२५ प्रतिशत हो।

त्यसैगरी बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने कार्य अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारको प्रदर्शन ९०.१७ प्रतिशत देखिएको छ। यसअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने काम गरिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा बुधबारसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ।