काठमाडौँ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन किन्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेगरी निर्देशन जारी गरेको हो ।

हालसम्म सबै प्रकारका सवारी साधन खरिद गर्न ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन पाइने व्यवस्था थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष रुपमा  प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न मात्र अहिले ८० प्रतिशत सीमा कायम गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थामा थप गर्दै राष्ट्र बैंकले यात्रुबाहक ठुला विद्युतीय सवारी साधनका लागि ऋणको सीमा बढाएको हो । ‘सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने यात्रुबाहक ठुला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा तथा जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित

उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसको अर्थ कुनै व्यक्तिले १ करोड रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय सवारी साधन किन्छ भने उसले सुरुमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै पुग्छ, यसअघि ४० लाख लगानी गर्नु पथ्र्यो । हाल साना सवारीमा विद्युतीय सवारीको पहुँच धेरै भए पनि ठुला सार्वजनिक सवारी साधन पर्याप्त रुपमा विद्युतीय बन्न सकेका छैनन् ।