काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको अनुपातमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा औद्योगिक तथा समग्र आर्थिक विकासमा अवरोध पुगेको बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले उत्पादनसँगै पूर्वाधार विकासलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्रै ३ हजार ६ सय मेगावाट रहेको छ । उत्पादनमा भएको यो प्रगति उत्साहजनक भए पनि पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित ऊर्जाको पूर्ण उपयोग, उद्योगहरूलाई नियमित आपूर्ति र निर्यात विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । विद्युत्लाई उद्योगहरूको प्रमुख कच्चा पदार्थको रूपमा चित्रण गर्दै उनले वितरण प्रणालीको कमजोरीका कारण उद्योगहरूले अझै पनि पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको बताए ।

• जेनेरेटरको भरमा उद्योग र बढ्दो उत्पादन लागत

वितरण प्रणालीको कमजोरीले औद्योगिक क्षेत्रले ठुलो मार खेप्नुपरेको पाण्डेले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘विद्युत् उद्योगको आधारभूत कच्चा पदार्थ हो । त्यसैले उद्योग, सूचना प्रविधि क्षेत्र र आम नागरिकका लागि गुणस्तरीय, नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य छ । तर आज पनि धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेजको उतारचढाव र ट्रिपिङको समस्या कायम छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघको इन्डष्ट्रियल स्टाटस रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै उनले थपे, ‘हाम्रो रिपोर्टअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग अझै जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन्, जसले उत्पादन लागत बढाएको छ ।’

अध्यक्ष पाण्डेले जलविद्युत क्षेत्रका मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरू र कमजोर वितरण प्रणालीलाई औँल्याए । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको स्वीकृतिमा हुने प्रशासनिक जटिलता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लामो प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन वर्षौँ लाग्ने र लागत बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

• नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड

ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वयको अभावले पनि पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भइरहेको पाण्डेले उल्लेख गरे । नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरी भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लगानीको चुनौती औँल्याउँदै उनले भने, ‘आगामी दशकमा आवश्यक ठुलो लगानी जुटाउन निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, संस्थागत समन्वय र छिटो निर्णय प्रक्रिया अपरिहार्य छन् ।’

अब उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण, ऊर्जा भण्डारण (स्टोरेज), चार्जिङ पूर्वाधार र स्मार्ट ग्रिड विकासमा समेत निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘प्रसारण, वितरण, ऊर्जा भण्डारण, चार्जिङ पूर्वाधार र स्मार्ट ग्रिडमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक छ । आधुनिक र डिजिटल विद्युत् प्रणालीले ऊर्जा क्षति घटाउने, गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र विद्युत् प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ ।’