काठमाडौँ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नभए पनि राजस्व सङ्कलन नरोकिने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी राजस्व सङ्कलन जारी रहने जनाएको हो ।

बजेटसँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक-२०८३ पनि प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र पारित गर्ने समय बिहीबार सकिएकाले अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयले उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण वा थप व्यवस्था नभएसम्मका लागि आजदेखि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कार्य प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ३ मा व्यवस्थाअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार गर्न गराउन सबैलाई सूचित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच विवाद भएपछि बजेट पारित हुनसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादका बीच एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्रीले प्रयास गरिररहेका छन् ।