काठमाडौँ । विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सङ्कलन हुने राजस्वमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी आन्दोलन' का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे पनि जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टीभी स्क्रिन, सीसीटीभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्रीहरू प्राप्त भई सेवा प्रवाह पुनः सुचारु गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

• आन्दोलनका कारण कार्यसम्पादनमा अवरोध

न्यायाधीश, कर्मचारी र विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक पहलमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सफा गरी कार्य सञ्चालन योग्य बनाइएको प्रवक्ता लामिछानेले उल्लेख गरे । साउनको मध्यतिर भएको न्यायाधीशहरूको सरुवा र त्यसलगत्तैको आन्दोलनले कार्यसम्पादनमा केही समय बाधा पुर्‍याए पनि अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सफलता हासिल गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता लामिछानेले भने, 'आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सजाय कार्यान्वयनबाट राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।' उनले थपे, 'भदौ २३–२४ गते भएको आन्दोलनका कारण अदालतको भौतिक संरचना तथा विभिन्न सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो तर हामीले तत्काल पुनर्स्थापना र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दियौँ ।'

नयाँ न्यायाधीशहरूको पदस्थापन र आन्दोलनका कारण करिब चार–पाँच महिना नियमित मुद्दा फर्स्यौटमा अवरोध उत्पन्न भए पनि अदालतले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी उनले गरे ।

• २६१ थान मुद्दामध्ये १५५ थान फर्स्यौट

विशेष अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थानसहित कुल २६१ थान मुद्दाको लगत कायम भएकोमा १५५ थान मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । यो कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत हो । अब १०६ थान मुद्दा मात्र फर्स्यौट गर्न बाँकी छ । गत वर्षको वार्षिक फर्स्यौट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात् लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अदालतले जनाएको छ ।

• अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पत्रकारहरूलाई निमन्त्रणा

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले न्यायिक सम्पादनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । उनले दैनिक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दु मानिने 'गोला प्रक्रिया' को प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा समेत दिए ।

आफ्नो कार्यव्यस्तता र बाध्यताबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष भट्टले भने, 'हामी छ जना न्यायाधीशमध्ये तीन जनाको इजलास तोकिएको हुन्छ र तीन जना अन्य काममा हुन्छौँ । गोला प्रक्रियाबाट कसको इजलासमा कुन मुद्दा पर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।'

उनले समयको चापबारे स्पष्ट पार्दै थपे, 'इजलासमा परेका न्यायाधीशहरूले बहस र बयान सुनेर त्यसै दिन आदेश दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । कुनै कारणले आजको काम सम्पन्न गर्न नसकिए र भोलि–पर्सि सार्वजनिक बिदा परे थप ढिलाइ हुन सक्छ ।'

अदालतले आगामी दिनमा 'स्मार्ट कोर्ट' बनाउने लक्ष्य राखेको छ र मुद्दामा कानुनको म्याद नाघ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यद्यपि उपयुक्त भवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता र कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन स्रोतको अभाव भने अझै कायम रहेको अदालतले जनाएको छ ।