काठमाडौँ। सांसदहरूले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबारको सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी र किसानले भोग्नुपरेको अभावबिचको विरोधाभास अन्त्य गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।

बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले वितरणमा पारदर्शिता, अनुदानको सुनिश्चितता र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा विशेष जोड दिए।

भक्तपुर लगायतका विभिन्न जिल्लामा धानबालीका लागि मल नपाउँदा किसान मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत हुने वितरण प्रक्रियालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएको विरोधाभासप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। शुक्रबार सङ्घीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद खत्रीले सरकारी अधिकारीहरूको दाबी र किसानको यथार्थबिच ठुलो खाडल रहेको बताए । 

सांसद खत्रीले सरकार र मन्त्री फेरिए पनि किसानको नियति र असार महिनामा हुने मलको अभाव कहिल्यै समाधान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। 

कृषि सामग्री कम्पनीले मागअनुसार मल दिन नसकेको स्वीकार गरिरहँदा विभागका अधिकारीहरूले भने गोदाममा मल पर्याप्त रहेको दाबी गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले किसानले झुट बोलेको हो वा स्थानीय तहले मल नउठाएको हो भन्ने विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे। सांसद खत्रीले मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि मल नलैजाने स्थानीय तहहरूको नामावली सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए। 

यसो गर्दा मात्र जनताले कुन निकायको कमजोरीका कारण मल अभाव भएको हो भन्ने थाहा पाउने उनले उल्लेख गरे । उनले मन्त्रीको इमानदारीमा शङ्का नरहे पनि वितरण प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । गोदाममा रहेको मल र वितरणको अवस्थाबारे सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कृषकका समस्या समाधानका लागि जतिसुकै जटिलता भए पनि सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने उनको माग छ । 

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकार रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद पोखरेलले पछिल्लो समय सरकारको मनोविज्ञान अनुदान उच्च भएको र यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको उल्लेख गरे । 

सरकारको यस्तो सोच किसानहरूका लागि चिन्ताजनक रहेको उनको तर्क छ । मुलुकमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत रासायनिक मल र अन्य सामग्री वितरण भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले यी संस्थाप्रति किसानको पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको बताए ।

किसानले आफ्ना मागको पूर्ति यिनै संस्थामार्फत हुने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ । सांसद पोखरेलले यदि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान घटाउनै खोजेको हो भने त्यसको विकल्पमा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

किसानको उत्पादन र सहजतालाई ध्यानमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद अवालले मल नपाउँदा किसानहरू निकै मर्कामा परेको र धानबाली पहेँलिन थालेको बताइन् । सांसद अवालले भक्तपुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका र समग्र जिल्लाभर नै मलको हाहाकार भएको जानकारी दिइन् । 

उनले सम्बन्धित निकायले मल पठाइसकेको दाबी गरे पनि किसानको हातमा अझैसम्म मल नपुगेको बताइन् । उनले अर्थमन्त्रीले बजेटमा मलका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको दाबी गर्ने तर कार्यान्वयन तहमा बजेट निकास नभएको भन्दै मल ल्याउन ढिलाइ गर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाप्रति आपत्ति जनाइन्। 

सांसद अवालले हालको माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलनलाई औँल्याउँदै करिब १७ लाख मेट्रिक टन माग रहेको अवस्थामा न्यून मात्रामा मात्र मल उपलब्ध हुनुले समस्या समाधान नहुने बताइन्।

उनकाअनुसार कम्तीमा १२ लाख मेट्रिक टन मल नभई किसानको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । वर्तमान आपूर्ति प्रणाली र सरकारी दाबीबिच तालमेल नमिल्दा किसानले बर्सेनि सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उनले तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।