बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको ४ बुँदे निर्देशन
सारांश
- संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बालसुधार गृहको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विभिन्न ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
- समितिले रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृहलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न, बढ्दो चाप र सीमित भौतिक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाउन र बालबालिकाहरूको पोषण तथा दैनिक सिधा रकममा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विभिन्न ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको तर्फबाट बालसुधार गृहको अवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिइन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा प्राप्त रचनात्मक र व्यवहारिक सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई थप नतिजामुखी बनाउने र परिमार्जित प्रतिवेदनलाई समितिको आगामी बैठकमा पेस गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृहको भवन साँघुरो र अनुपयुक्त रहेको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएकाले उक्त सुधार गृहलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइन् ।
यसका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइन् ।
सुधार गृहहरूमा बढ्दो चाप र सीमित भौतिक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अवस्था र आवश्यकता अनुकूल राख्ने प्रबन्ध मिलाउन र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी शीघ्र कार्य सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताइन् ।
सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूले हाल कैदीबन्दी सरह पाउँदै आएको दैनिक ‘सिधा’ र रकम उनीहरूको उमेर तथा शारीरिक आवश्यकताका लागि अपर्याप्त देखिएकाले यसमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
बास्कोटाले बालबालिकाको पोषण र खाद्य व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न महिला तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
छात्रालाई अश्लील म्यासेज गर्ने दुई शिक्षकसहित तीन जना पक्राउ
-
सेयर बजारमा दुई दिनमा १२१ अङ्क वृद्धि
-
शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको कर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन मकवानपुर कांग्रेसको माग
-
१८ वर्ष मुनिकालाई सदस्यता वितरणबारे रास्वपाले आयोगलाई पठायो जवाफ
-
लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये डुडुवा मात्रै राष्ट्रिय भूमि आयोगको अन्तिम सूचनामा कसरी ?
-
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण