काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाउँदै आएको छ । निर्वाचनका क्रममा पनि यो पार्टीले ‘सार्वजनिक निकायलाई दलीय चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने बाचा गरेको थियो ।

सरकारमा पुगिसकेपछि भने रास्वपाले त्यो नारा र त्यो बाचालाई लत्याएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्तिलाई अध्यादेश ल्याएर एकसाथ खारेज गर्‍यो ।

गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ११० निकायको नेतृत्वसहित सदस्यहरू एकै पटक पदमुक्त भएका थिए । यसरी एकै पटक १ हजार ५९४ जना पदमुक्त भएका थिए ।

सरकारले रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भने पनि कतिपय पात्रको सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ । विगतमा हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परम्परा थियो । अहिले पनि सरकारले त्यही शैली देखाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्तिबाट सुरु भएको विवादको शृङ्खला नेपाल वायुसेवा निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल निजामती अस्पताल र नेपाल स्काउटसम्म पुगेको छ ।

सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक गन्ध र आफू निकटको भएको भन्दा विवादमा परेका छ । यी सबै नियुक्तिमा एउटा साझा विशेषता देखिएको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाम दिएर पात्र पहिल्यै तय गरेर नियुक्त दिइरहेको तथ्य खुल्न थालेका छन् ।

सरकार जान्नेलाई छान्ने, मेरिटोक्रेसी, खुला प्रतिस्पर्धा र कानुनी मापदण्डको नारालाई कुनै पनि मान्यता दिएको पाइँदैन । पात्र पहिल्यै तय गरेर प्रतिस्पर्धालाई नाटक बनाएको आरोप लागेको छ ।

त्यस्तै, उमेर र अनुभवको कानुनी मापदण्डलाई मिचेको छ । गम्भीर नैतिक प्रश्न र भ्रष्टाचारका आरोप लागेका पात्रहरूलाई पुरस्कृत गरी आफू र पार्टी निकटलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पुरानै राजनीतिक शैलीमा सार्वजनिक निकायहरूलाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउन लागेको देखिन्छ ।

• खुला प्रतिस्पर्धाको नाममात्रै

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा भन्दै आवेदन माग गरिरहेको छ । छनोट समिति बनाउँछ र अन्तर्वार्ता पनि लिन्छ, तर अन्तिम परिणाम आउँदा विज्ञता र योग्यताभन्दा पनि शक्ति केन्द्रको निकटता हाबी हुने गरेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति । कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लिइएको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणमा डा. विकास अधिकारी पहिलो नम्बरमा थिए ।

तर, मन्त्रालयले सेटिङ मिलाउन सिफारिस नै संशोधन गरेर दोस्रो नम्बरका डा. आनन्दसिंह भाटलाई पहिलो नम्बरमा पार्‍यो र नियुक्ति दिलायो । यो नियुक्ति अझ नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई दिएकोमा समेत विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारी अर्जुन घिमिरेको नियुक्ति हतारमा गरियो । अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य प्रत्यासीहरूको अन्तर्वार्ता चल्दै गर्दा मन्त्रिपरिषदले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ । घिमिरेलाई नियुक्त गरेको दिन अपराह्न साढे ४ बजेदेखि पौने ६ बजेसम्म अन्य प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता लिने कार्यतालिका थियो ।

तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट दिउँसो साढे ३ बजे नै निर्णय गरेर घिमिरेलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा गरेको यो प्रक्रियाले खुला प्रतिस्पर्धालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदिएको छ ।

यो घटनाले मेरिटोक्रेसीको नारा कति खोक्रो छ र पात्रहरू कसरी पहिल्यै फिक्स गरिन्छन् भन्ने उदाहरण दिएको छ ।

• उमेर हद र कानुनको धज्जी

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले कार्यकारी पदका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकेको छ, तर सरकारले आफ्ना प्रिय पात्रहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनलाई नै चुनौती दिएको छ ।

सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले स्पष्टसँग भनेको छ– ‘कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।’ तर, नियम बनाउने सरकारले नै नियम भत्काउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जहाँ प्राज्ञिक मर्यादा र नियमको पालना सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने हो, तर आयोगको अध्यक्षमा ६८ वर्ष पुगेका पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरियो । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगममा ८० वर्ष हाराहारीका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई ल्याइयो । श्रेष्ठलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सुम्पियो ।

श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुन् जो २०४९ सालको कुँडाकर्कट सफाइ अभियानमा अयोग्य ठहर्‍याएर हटाइएका थिए । अवकाश पाएको ३४ वर्षपछि उनलाई पुनः निगमको नेतृत्व सुम्पिनुले सरकारको नयाँपन र विज्ञताको खोजी नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ ।

अवकाश पाएको ३४ वर्षपछि उनलाई पुनः त्यही संस्थाको कमान्ड दिनुले सरकारसँग योग्य युवा जनशक्ति नै नभएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । के ८० वर्षका वृद्धले थलिएको वायुसेवा निगमलाई उडाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न बाहिर उठेको छ ।

• स्काउटमा राजनीतिक रङ

नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापालाई सरकारले नियुक्त गरेको छ । उनको नियुक्तिले सरकारको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्काउट ऐन, २०५० अनुसार पदाधिकारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन ।

तर, थापा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको चुनावी अभियन्तामात्र होइनन्, उनी रास्वपाका विभिन्न तहका महाधिवेशन र प्रचारमा सक्रिय रहँदै आएका पात्र हुन् ।

उनीमाथि स्काउटको आवरणमा मानव तस्करी गरेको गम्भीर आरोप छ । उनका भान्जादेखि अन्य कैयौँ व्यक्तिलाई स्काउटको कार्यक्रमका नाममा वैदेशिक मुलुक पठाएर उतै लुकाउन सहयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।

२०२२ को डेनमार्क जाम्बोरी र २०२३ को दक्षिण कोरिया जाम्बोरीमा नेपालबाट गएका नवीन कार्की, सचिन ठोकर, पाल्देन तामाङ लगायतका व्यक्तिहरू नेपाल नफर्किएको र यसमा थापाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ ।

यात्राका लागि टिकट र कागजात रास्वपाकै नेताहरूसँग सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीमार्फत मिलाइएको आरोप छ । यस्तो गम्भीर विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई स्काउटको नेतृत्व सुम्पिनुले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

राजनीतिक दल बदल्दै (कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस, त कहिले रास्वपा निकट भएर) नियुक्ति खाइरहने थापाको प्रवृत्ति र उनीमाथिको दागले स्काउट जस्तो पवित्र संस्थाको छवि धुमिल बनाइदिएको छ । स्काउटमा थापाको नियुक्तिले रास्वपाको राजनीतिक मुक्त सार्वजनिक निकाय बनाउने नाराले गिज्याएको देखिन्छ ।

• विवादित पात्रहरूको पुनरागमन

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले उजुरी परेका र छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ ।

नेपाल निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा पनि यस्तै कैफियत भेटिएको छ । डा. जितेन्द्र परियारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको र मन्त्रालयले मेडिकल बोर्डसँग विवरण माग गरेको अवस्थामा, बोर्डको जबाफ नआउँदै उनलाई नियुक्त गरिएको छ ।

उता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा पनि विवादित छविका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेशराज आचार्यलाई पुनः ल्याउने तयारी भइरहेको छ । श्रीमतीलाई सोही संस्थामा नियुक्ति दिलाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेका व्यक्तिलाई फेरि नेतृत्व सुम्पिन खोज्नुले सुशासनको नारालाई उपहास गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अयोग्य ठहरिएर हटाइएका देवराज ढुङ्गानाको पुनर्नियुक्ति अर्को उदेकलाग्दो उदाहरण बनेको छ ।

• कहाँ चुक्यो सरकार ?

वर्तमान सरकार, विशेष गरी नयाँ शक्ति भनिएको रास्वपा र स्वतन्त्रबाट आएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमले जनतालाई ठुलो आशा देखाएको थियो । बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा स्पष्ट भनिएको थियो– ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दलको आबद्धताबाट मुक्त गर्ने ।’

तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ । त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पहिलो पटक विश्वविद्यालय बाहिरको राजनीतिक व्यक्तिलाई पठाउनु, स्काउटमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्तालाई आयुक्त बनाउनु र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण दिनुले यो सरकार पनि पुरानै शैलीको नयाँ अध्यायमात्र भएको पुष्टि गरेको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरू खारेज गर्‍यो, रिक्त पदमा आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरेपछि विवाद छताछुल्ल हुन थालेका छन् ।

वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने नाममा पुरानै नियति दोहोर्‍याएको छ । अध्यादेशले दिएको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना अनुकूलका पात्रहरूलाई कानुन मिचेरै भए पनि स्थापित गर्ने शैलीमा सरकार गएको देखिन्छ ।

यसरी सरकारले अहिलेसम्म ११० निकायमध्ये २६ निकायमा नियुक्त गरिसकेको छ भने केही निकायमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । धेरै जसोमा नियुक्त गर्न बाँकी देखिएको छ ।

खाली भएर नियुक्त भएका विभिन्न निकायका पदाधिकारी

१.नेपाल वायुसेवा निगम – अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठ

२.गोरखापत्र संस्थान– महाप्रबन्धक हिक्मत बहादुर रावल

३.शिक्षक सेवा आयोग– अध्यक्ष किशोर थापा

४.राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष– सदस्यसचिव–डा. चिरिञ्वीप्रसाद पोखरेल

५.पशुपति क्षेत्र विकास कोष– सदस्यसचिव तिर्थ श्रेष्ठ

६.प्रेस काउन्सिल– अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ

७.दूरसञ्चार प्राधिकरण– अध्यक्ष–अर्जुन घिमिरे

८.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण– महानिर्देशक मुकेश डंगोल

९.धितोपत्र बोर्ड– अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट

१०.रेल्बे बोर्ड– प्रबन्ध निर्देशक परिवेश पराजुली

११.अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति– अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाट

१२.नेपाल स्काउट– प्रमुख आयुक्त, सन्तोषकुमार थापा

१३.विद्युत् नियमन आयोग–अध्यक्ष, डा.रामप्रसाद घिताल

६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त

• बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– उपकुलपति डा.स्मृति कार्की
• पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– उपकुलपति नवीसमान सिंह प्रधान
• कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– उपकुलपति डा. सूर्यमान मेन्याङबा
• पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– उपकुलपति डा. नारायणसिंह गुरुङ
• राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– उपकुलपति डा.अजयकुमार मिश्र

आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त

• त्रिभुवन विश्वविद्यालय– प्रा.डा भोला थापा
• सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय– किसन दत्त भट्ट
• मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय– राजन सुवाल
• कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय– ऋषिराज कट्टेल
• पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय– सुजनबाबु मरहटुटा
• पोखरा विश्वविद्यालय– देवेन्द्र अधिकारी
• राजर्षि जनक विश्वविद्यालय– श्यामनारायण लाभ
• नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय–प्रा.डा. भीमप्रसाद खतिवडा

नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएका निकायहरू

• नेपाल पर्यटन बोर्ड
• राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
• लगानी बोर्ड
• बीमा प्राधिकरण
• नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्

अन्य नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेका निकायहरू

• राष्ट्रिय समाचार समिति
• कर्मचारी सञ्चय कोष
• नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
• चलचित्र जाँच समिति
• गुठी संस्था र त्यसका समिति
• नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
• लुम्बिनी विकास कोष
• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्
• आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
• काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
• राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
• नेपाल खानेपानी संस्थान
• नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• नागरिक लगानी कोष
• नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
• कृषि अनुसन्धान परिषद्
• राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
• काठमाडौँ विश्वविद्यालय
• राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
• स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समिति
• स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
• समाज कल्याण परिषद्
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
• नेपाल स्काउट
• पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
• नेपाल नर्सिङ परिषद्
• नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था
• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
• नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक
• औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन समिति
• भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
• नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्
• बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
• शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
• नेपाल फार्मेसी परिषद्
• आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
• सडक बोर्ड
• प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
• सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण
• लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
• चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
• सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
• सूचना आयोग
• वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
• बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति
• नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
• नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
• सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
• राष्ट्रिय युवा परिषद्
• नेपाल खुला विश्वविद्यालय
• निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
• विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
• केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद
• सामाजिक सुरक्षा कोष
• विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
• स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
• अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
• नेपाल मेडिकल काउन्सिल
• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
• जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति
• वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्
• औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड
• संघीय भू–उपयोग परिषद्
• विज्ञापन बोर्ड
• परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र
• राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
• विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय
• नेपाल प्रत्यायन केन्द्र
• पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्
• मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
• खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति
• शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय