पोखरा ।गण्डकी प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयको दायित्व ७ अर्ब नाघेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा २०८३/८४ को बजेटपछि ७ अर्ब १० करोड ४० लाख दायित्व पुगेको हो । 

सबैभन्दा धेरै बहुवर्षीय योजनाको दायित्व ५ अर्ब ६६ करोड छ । मन्त्रालयले ३ सय योजनालाई वहुवर्षे बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन ३ वर्ष लाग्छ ।

सालवसाली योजनाको दायित्व ५७ करोड ९५ लाख छ भने समपुरक योजनाको दायित्व ८६ करोड ३० लाख पुगेको छ । वहुवर्षे तर्फ ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आगामी वर्ष दायित्व घट्ने गरी बजेट व्यवस्था भएको मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सालवसाली आयोजनाका लागि दायित्व भुक्तान गर्न ३२ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । यसबाहेक समपूरक शीर्षकका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ८७ करोड ४३ लाख चालू वर्षमा भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत हाल ३५ वटा आयोजनाहरू रुग्ण र समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ अर्ब १ करोडमा सम्झौता भएको थियो । 

केही आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएका छन्, भने केही आधा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । रुग्ण आयोजनाका लागि पनि २ अर्ब १३ करोड बाँकी दायित्व छ । ‘ठेकेदारको लापरबाही प्रमुख कारण हो । कहिलेकाहीँ बजेट नभए पनि पनि आयोजना रोकिएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पैसाका कारणले रोकिने अवस्था छैन । ठेकेदार नै प्रमुख कारण हुन् ।’ 

कार्यान्वयनकर्ताहरू वन क्षेत्र र जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइ जस्ता कारणले आयोजनाहरू अलपत्र परेका तर्क गर्छन् ।यस्ता आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको घिमिरेले बताए। 

प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो बजेटको हिस्सा लिएको मन्त्रालय नै भौतिक मन्त्रालय हो । पूरा बजेटको एक तिहाइ भन्दा बढी बजेट यसमा छ । पूँजीगत तर्फ आधा भन्दा बढी बजेट भौतिकले ओगट्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा भौतिक मन्त्रालयकै योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका कारण गण्डकीको बजेट खर्च घटेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्। ‘भौतिकले प्रदेशको ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट लिएको छ । यही मन्त्रालयको खर्च कम भएपछि बजेट खर्च थोरै हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रमुख कारण जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र अमेरिका इरान युद्ध हो ।’

मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत र चालुतर्फ ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले एकै वर्षमा प्रदेशभर ८६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने २४ वटा सडक पुल निर्माण गरेको छ । यसबाहेक, ९ वटा झोलुङ्गे पुल र ७ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा थप ८७ वटा बहुवर्षीय योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता भई ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ योजना थपिएका छन् । ‘प्रदेशका योजनाबाट रिजल्ट देखिएन भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न हामीले बहुवर्षीय योजनालाई जोड दिएका छौँ । काम सकिँदा देखिने योजनाहरू तयार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा भएका दायित्वको चाङ घटाउँदै लगेका छौँ । प्रदेशका लागि रिजल्ट देखिने कार्यक्रम वहुवर्षीय योजना हुन् ।’

बिहीबार मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयको वार्षिक समीक्षा गरेको छ । सबै कार्यालयले आफ्नो प्रगति बुझाएका छन् भने कार्यान्वयनमा आइपरेका चुनौती पनि सुनाएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कामलाई तीव्रता दिन र रुग्ण आयोजनाहरूलाई निश्चित समयभित्र किनारा लगाउन निर्देशन दिए । ‘कामको प्रगतिका आधारमा मात्र बजेट परिचालन गरिनुपर्छ । वर्षौँदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाहरूलाई यसै अवस्थामा राखिरहन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तिनको उचित वर्गीकरण गरी यथाशीघ्र निकास दिनुहोला । हामी यसमा सिरियस हुनुपर्ने छ ।’ आयोजना पूरा भएपछि बजेटको अभाव नहुने उनको दाबी छ ।

मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माले पनि योजना कार्यान्वयनको तीव्रतामा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘बजेट खर्च नभएर खातामा रहने, फिल्डमा काम नहुने अवस्था बन्यो भने हाम्रै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्छ । सबै साथीहरू वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनका लागि चासोका साथ लाग्नुहोला । साउन र भदौ भनेर बस्ने होइन ।’ 

उनले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन तत्कालै सुरु गर्न सुझाए । समीक्षा कार्यक्रममा सम्झौताको समय अगावै काम सक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो।