काठमाडौँ । दिल्ली उच्च अदालतले बलात्कार र अपहरणको आरोपमा दोषी ठहरिएका एक व्यक्तिलाई १८ वर्षपछि निर्दोष सावित गर्दै सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश विमलकुमार यादवको एकल इजलासले प्रमाणको अभाव र पीडित भनिएकी युवतीको बयानमा देखिएको विरोधाभासका आधारमा राम चन्दर (छोटु)लाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिँदै सफाइ दिएको हो ।

न्यायाधीश यादवले आफ्नो फैसलाको सुरुवात विलियम शेक्सपियरको ‘नाममा के छ र ?’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ र १५ औं शताब्दीका कवि कबीरदासको ‘साधुको जात नसोध, ज्ञान सोध’ भन्ने पंक्तिबाट गरेका छन् ।

उनले मानिसको नाम (राम चन्दर) बाट उसको चरित्रको मापन गर्न नसकिने र हरेक व्यक्तिको मूल्याङ्कन उसको कर्म (काम) बाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अदालतले तल्लो अदालतको फैसला बदर गर्दै आरोपितको जमानत जफत गर्ने आदेश दिएको छ र उनलाई सबै आरोपबाट मुक्त गरेको छ ।

तल्लो अदालतले पीडितलाई नाबालिग मानेको भए पनि ‘ओसिफिकेसन टेस्ट’ को रिपोर्टले उनको उमेर १४ देखि १६.४ वर्षको बीचमा देखाएको थियो । अदालतले कानुनी मापदण्ड अनुसार २ वर्षको ‘मार्जिन अफ एरर’ थप गर्दा युवतीको उमेर १८.४ वर्ष अर्थात् वयस्क ठहरिने व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको फैसला अनुसार ती युवती आरोपितसँग सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेकी थिइन् र नवरात्रीको दिन भीडभाड हुने कालकाजी मन्दिरमा पनि पुगेकी थिइन् । त्यस समयमा उनले कुनै गुहार मागिनन् वा भाग्ने प्रयास गरिनन् ।

‘यदि उनी इच्छा विपरीत लगिएकी थिइन् भने उनले सार्वजनिक स्थानमा किन हल्ला गरिनन् ?,’ फैसलामा भनेको छ- ‘यसले उनी आफ्नै राजीखुसीले हिँडेको संकेत गर्छ।’ पुनरावेदनको क्रममा ती महिलाले अदालतमा उपस्थित भई आफू आफ्नै इच्छाले आरोपितसँग गएको र उनी विरुद्ध कुनै कारबाही नचाहेको बयान दिएकी थिइन् ।

उनले पहिले आफ्ना अभिभावकको दबाबमा आरोपित विरुद्ध बयान दिएको स्वीकार गरेकी छिन् । अदालतले फरेन्सिक रिपोर्टमा गरिएका केरमेट र प्रमाण संकलन प्रक्रियामा रहेका त्रुटिहरूलाई पनि औंल्याएको छ ।

सन् २००६ अप्रिलमा १३ वर्षीया एक किशोरी हराएको भन्दै ओखला औद्योगिक क्षेत्र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । पछि ती किशोरी र आरोपित राम चन्दरलाई मदनगीर क्षेत्रबाट फेला पारेको थियो ।

तल्लो अदालतले सन् २००८ अगस्ट २९ मा राम चन्दरलाई अपहरण (दफा ३६३) र बलात्कार (दफा ३७६) मा दोषी ठहर गर्दै ७ वर्ष जेल सजाय र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध राम चन्दरले सन् २००८ मै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।