सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहले कर्णालीको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

समूहका संयोजक जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) को अध्यक्षतामा आज सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बसेको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा समूहको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानून निर्माणको तयारी गर्ने र काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको संयोजक शर्माले राससलाई जानकारी दिए । 

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका समूहका संयोजक प्रभाकरले कर्णालीको विकास मात्र नभई, कर्णाली विकासको नेपाली मोडेल खडा गर्न चाहेको बताए । 

प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तत्कालै कानून निर्माण र संरचनाको विकास आवश्यक रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक इच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ भने । 

उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राकृतिक स्रोत, साधन उपयोग गरेर कर्णालीको तीव्रतम विकासका लागि सरकारलाई विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । गठित विज्ञ समूहले परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा रहेको पनि उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई ठोस योजना निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै कर्णालीलाई केही समयमै समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सपना रहेको र यसका लागि विज्ञहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीको समग्र विकासको रेखाङ्कनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले गठित समूह स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउँदै समूहमा आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रका विज्ञहरू पनि थप गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे । कृषि, जलस्रोत, कानून, सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समूहमा थप गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसहित विज्ञ समूहका सदस्य डा सुरेन्द्र उप्रेती, डा पुण्य रेग्मी, डा सुरेश तिवारी, बालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा कुशेन्द्र महत, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गोविन्दप्रसाद शर्मा र डापदमवहादुर शाहीको सहभागिता रहेको थियो ।