सङ्घीय र प्रदेशको कानून नबन्दा परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिएन : मुख्यमन्त्री शाही
कालिकोट– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई अध्ययन र योजना निर्माणको वर्ष भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग विकास तथा विविध विषयमा छलफल गर्न यहाँ पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले आज आयोजित पत्रकार भेट्घाट कार्यक्रममा कर्णालीका १० वटै जिल्लाको भूमि, जनताको आयआर्जनको स्रोत, बसोबासको प्रकृति, खाद्य उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युुत, सडक, पर्यटन, खानेपानी, सञ्चारलगायतका विषयको अध्ययन यही वर्षभित्र गरिने जनाए ।
‘यहाँको विकासमा देखिएका समस्याको समधानसहितको अध्ययन गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यहीअनुसार कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणको योजना निर्माण हुन्छ ।’ छरिएका बस्तीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युुत, सडकजस्ता क्षेत्रमा राज्यको बढी खर्च लाग्ने देखिएको जनाउँदै उनले भने ।
‘राज्यलाई आर्थिक व्ययभार घटाउन र नागरिकलाई राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुलभ र सहज गराउन एकीकृत बस्ती विकास कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने । सङ्घीय र प्रदेशको कानून नबन्दा प्रदेश सरकारले विकासको परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । राज्य र नागरिकबीचको कार्यशैलीमा एकरुपता नआउँदासम्म विकासको प्रतिफल पाउन नसकिने उनले बताए ।
कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारकाले निरन्तर विकास गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
-
फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकः सरोकारवालासँग छलफल गर्न अर्थ समितिले बोलायो बैठक
-
१२ बजे १२ समाचार: सरकारी गाडीमा रातो प्लेट, मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच सहमति
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण