सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली विकासको दायित्व कर्णालीवासीकै हातमा रहेको बताएका छन् । कर्णालीको विकास कर्णालीकै नागरिकको ईच्छाशक्तिमा भर पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अरुको मुख ताकेर कर्णालीको विकास नहुने बताए ।  

छायानाथ रारा नगरपालिकाको आयोजनामा शनिबार मुगुको गमगढीमा भएको मदिरा निषेधित नगर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासको लागि आर्थिक स्रोतको अभाव नहुने बताए । 
‘प्रदेश सरकार आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ, मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा दातृ निकाय तथा लगानीकर्ताहरुसँग गरिएका छलफलहरु असाध्यै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘स्रोतको सदुपयोग र दिगो विकासको सामुहिक प्रतिबद्धताको जरुरी छ ।’

विकासका लागि आएको स्रोतमा आँखा लगाउने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘भ्रष्ट्राचारको मानसिकता अन्त्य नगरी हामीले हाम्रो प्रदेश बनाउन सक्दैनौं ।’ 

आफनो चिन भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार चाईना रेलवे कम्पनीले हिल्सा–जमुनाहा द्रुर्तमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले ६ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको हातमा आउने र द्रुर्तमार्ग निर्माण अगाडि बढ्ने बताए । कर्णालीको जीवनरेखाका रुपमा रहेको हिल्सा–जमुनाहा द्रुर्तमार्ग निर्माणसँगै कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने उनको भनाई छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भईरहेको जानकारी दिए । हुम्लाको हिल्सामा भर्खरै अध्यागमण कार्यालयको स्थापना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले हिल्सासँगै मुगुको नाक्चेलाग्ना र डोल्पाको धो मरिम गरि तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नाका सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहीले नाग्मा–गमगढी सडकलाई तत्काल दुई लेन सडकका रुपमा कालोपत्रे गर्नको विश्व बैंकसँग छलफल भएको बताए । राराको पर्यटन विकासको लागि पनि यो सडकको स्तरोन्नती जरुरी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसका लागि विश्व बैंकवाट समेत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए । 

कर्णालीको पर्यटनको केन्द्रका रुपमा रहेको रारामा पुर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर बदल्न एकीकृत वस्ती विकासको आवश्यकता रहेको बताउँदै मुगुलगायतका जिल्लामा एकीकृत वस्ती विकासको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताए ।