काठमाडौं– उर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बुढीगण्डकी आयोजना कसैले विरोध गर्दैमा निर्माण प्रकृया नरोकिने बताएका छन् । उनले स्थानीय जनताको समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माणलाई तिव्रता दिने समेत दावी गरेका छन् । 

मन्त्री शाहीले शुक्रबार आधिकारिक बुढीगण्डकी सरोकार समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै  सो आयोजनाबाट प्रभावित बाँकी क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण, बितरण र पुर्नस्थापना गर्न सरकारले तत्कालै काम थाल्ने समेत बताए । समितिका अध्यक्ष जगन खनालको टोलीले सिंहदरवारमा पुगेर २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

ज्ञापनपत्रमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविस (हाल ८ गाउँपालिका )को उर्वर भूमि, व्यापारिक केन्द्र मासिए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले स्थानीयले स्वीकार गरेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा डुबान पीडितहरुका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुअव्जा वितरण गर्दा जग्गाको गुणस्तरको आधारमा घरघडेरी वजारक्षेत्र, र अन्य क्षेत्रलाई बैज्ञानिक ढंगले मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने मुअव्जा वितरणसँगै पुर्नवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् । 

बुढीगण्डकी बन्ने निश्चित
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न गेजुवा कम्पनीलाई दिएपछि आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बतावरण बनेको भन्दै आन्तरिक लगानी पर्याप्त नभएकाले  विदेशी कम्पनीसँग ऋण लिनुपरेको बताए । भने ‘आयोजनाबारे आएका टिकाटिप्पणी जनतालाई भ्रम छर्ने किसिमका छन् । यस्ता कुरा राजनीति गर्ने मेलो मात्र हो । आयोजना सुम्पियो भन्ने कुरा गलत हो आयोजना हामीसँगै छ । बनाउनमात्र विदेशी कम्पनीलाई दिइएको हो ।’ डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति लगायत कही राजनीतिक दलहरुले बुढीगण्डकी निर्माण गर्न गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।  

स्थलगत अध्ययन गर्छु
मन्त्री शाहीले केही दिनभित्रै स्थानीय समस्या समाधानमा विशेष पहल र निर्णय गर्ने बताए । उनले आफ स्थलगत अध्यननका लागि आयोजनास्थल पुग्ने र प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्ने बताए । ‘अब सबै सरोकारवालसँग छलफल थाल्छु, जनतामा परेको अन्यौल हटाउन विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई नै चलाउछु ।’

असोजसम्ममा बाँकी मुअव्जा
समितिको टोलीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले मुअव्जा पाउन बाँकी रहेका क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अव छिट्टै मुअव्जा पाउने बताए । भने ‘बाँकी क्षेत्रको पनि मुअव्जा निर्धारण गरेर असोजसम्ममा वितरण गरिन्छ । पीडितका राय लिएर जनताकै पक्षमा सरकारले निर्णय लिन्छ । प्रभावितलाई पुर्नवासको व्यवस्था र रिङरोडको अवधारणा ल्याइन्छ ।’

उर्जामन्त्री शाहीले आयोजनाका कारण जनता सुकुम्बासी बन्ने अवसथा आउन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।