नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह, गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए
मङ्गलबार, १० भदौ २०७६, ०६ : १६
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ ।
बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपल हुनेछ ।’ यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौँ : महामन्त्री बुर्लाकोटी
-
इरान भन्छ– अमेरिकाको विरोधाभासी अडान नै वार्ताको मुख्य समस्या
-
एमालेको पुनर्गठन किन र कसरी ?
-
धर्मपुत्री बन्न १२ वर्षकी बालिका बनेर परिवार झुक्याउने ३७ वर्षीया महिला पक्राउ
-
बिहानै कालो कफी पिउनु कति सुरक्षित ?
-
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण