ऐन कानुन मिचेर स्थानीय सरकारको करोडौँ खर्च
सोमबार, २७ असोज २०७६, ०७ : ४१
सप्तरीका स्थानीय तहहरुले ऐन कानुन लत्याउँदै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ , आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन लत्याउँदै यहाँका स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरिरहेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा जितेन्द्रकुमार झाले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिरहामा गोली चल्यो, दुई जना घाइते
-
त्रिविको परीक्षा प्रणालीमा ढिलासुस्ती, साउन १५ भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न माग
-
नवजात शिशुको हत्या आरोपमा दोषी ठहरिएकी महिला निर्दोष
-
बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन : कसले कुन मन्त्रालय पाए ? (सूचीसहित)
-
बागमतीमा ‘हेलो सीएम’ डेक्स, जनताका गुनासो तत्काल सुनुवाइ हुने
-
घरपालुवा जनावरको मन बुझ्न ट्यारो कार्डको सहारा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण