सोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले अस्पतालमा जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या गरेको आरोपमा यसअघि दोषी ठहरिएकी एक महिलालाई अपिल सुनुवाइमा निर्दोष ठहर गरेको छ ।

यस घटनाले दक्षिण कोरियामा गर्भपतनसम्बन्धी अस्पष्ट कानुनबारे फेरि बहस चर्काएको छ । अदालतले महिलाको पहिचान गोप्य राख्दै उनको थर मात्र क्वोन सार्वजनिक गरेको छ । उनी गर्भावस्थाको ३६ औँ हप्तामा गर्भपतन गराउन चाहन्थिन् । तर सरकारी वकिलहरूले शिशु जीवित जन्मिएको र त्यसपछि हत्या गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

गत मार्चमा तल्लो अदालतले क्वोन र दुई जना चिकित्सकलाई हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । क्वोनलाई तीन वर्षको निलम्बित कैद सजाय सुनाइएको थियो । अपिल अदालतले भने क्वोनविरुद्धको फैसला उल्ट्याउँदै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । यद्यपि शिशुको हत्या स्वीकार गरेका दुई चिकित्सकमाथिको दोषसिद्धि भने कायम राखिएको छ । शल्यचिकित्सकको चार वर्षको कैद सजाय घटाएर दुई वर्ष छ महिना बनाइएको छ भने अस्पतालका निर्देशकको छ वर्षको कैद सजाय घटाएर चार वर्ष कायम गरिएको छ ।

यो घटना सन् २०२४ मा सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला २० वर्ष उमेर समूहकी क्वोनले गर्भावस्थाको ३६ औँ हप्तामा गर्भपतन गराएको विषयमा युट्युब भिडियो सार्वजनिक गरेपछि व्यापक विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो र प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । सरकारी वकिलहरूका अनुसार शिशु शल्यक्रियामार्फत जीवित जन्मिएको थियो । त्यसपछि शिशुलाई फ्रिजमा राखिएको र त्यसकै कारण मृत्यु भएको आरोप लगाइएको थियो । साथै अस्पतालका कर्मचारीहरूले मृत शिशु जन्मिएको देखाउन मेडिकल अभिलेखसमेत झुटो बनाएको अभियोजन पक्षको दाबी थियो ।

क्वोनका वकिलले भने शिशु जन्मिएपछि हत्या गरिने कुरा उनलाई थाहा नभएको दाबी गरेका थिए । अपिल अदालतले पनि दलालमार्फत शिशु मृत अवस्थामा जन्मिने जानकारी क्वोनलाई दिइएको हुन सक्ने भएकाले उनी हत्या योजनाबारे जानकार थिइन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसैबिच एमनेस्टी इन्टरनेसनल कोरियाले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै दक्षिण कोरियामा गर्भपतनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा गर्भवती महिलाहरू कानुनी सुरक्षा र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सुनुवाइका क्रममा क्वोनले आफूले गर्भ रहेको थाहा सात महिनापछि मात्र पाएको बताएकी थिइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले गर्भपतन गराउन खोजेको र गर्भावस्थाभर मदिरा सेवन तथा धूम्रपान गरेकाले शिशुमा जन्मजात समस्या हुन सक्ने डर लागेको पनि उनले अदालतलाई बताएकी थिइन् ।

दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले सन् २०१९ मा गर्भपतनमाथिको लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध हटाउने फैसला गरेको थियो । अदालतले २२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न संसदलाई कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर धार्मिक तथा रूढीवादी समूहहरूको विरोधका कारण नयाँ कानुन पारित हुन सकेन । सन् २०२१ मा पुरानो प्रतिबन्ध हटेपछि पनि गर्भपतन कति समयसम्म गर्न पाइने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बन्न सकेको छैन । यही कानुनी अन्योलका कारण क्वोनको मुद्दाले दक्षिण कोरियामा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बहसलाई फेरि तीव्र बनाएको छ ।