सन् २०१९ लाई भारतीय मिडियामा ठूलो परिवर्तन भएको वर्षको रूपमा हेरिनेछ । मिडियाको परिवर्तन केही समयअघिदेखि नै चलिरहेको थियो र यो कसैबाट लुकेको थिएन । तर सन् २०१९ मा मिडिया बदलावको अवस्था शिखरमा पुग्यो । 

अब भारतीय मिडियाको दिशा र अवस्था दुवै एकदम स्पष्ट देखिन लागेको छ । 

आर्थिक मन्दीको समयमा पनि करिब ११ प्रतिशतको दरमा बढिरहेको भारतीय मिडिया उद्योगको अहिले एक लाख करोड भारु बराबरको छ । सन् २०२४ सम्म यो बढेर तीन लाख करोडको पुग्ने सम्भावना छ ।  

भारतमा पत्रपत्रिकाहरुको सङ्ख्या एक लाख पन्ध्र हजारभन्दा माथि गएको छ र टीभी च्यालन ९०० सम्म पुग्दै छ । एफएम रेडियो सञ्जाल देशभरी फैलिएको छ । नयाँ मिडियाको रूपमा उदाएको डिजिटल मिडियाको वृद्धि दर सबैलाई पछि पार्ने खालको छ । 

विज्ञापनबाट प्राप्त हुने राजस्व अपेक्षा अनुरूप नबढेको भए पनि अवस्था आशाप्रद नै छ ।  

तर के हाम्रो मिडियालाई यी आधारमा मात्र स्वस्थ मान्न सक्छौँ ? एउटा लोकतान्त्रिक देशमा मिडियाले आफ्नो भूमिका कति र कसरी निभाइरहेको छ, त्यो देखाउन आवश्यक छैन ?

अघिल्लो वर्षमा मिडियाको चित्र
वास्तावमा सन् २०१९ ले मिडियालाई नयाँ शैलीले परिभाषित गर्‍यो । यो वर्ष व्यावसायिक मिडियाको नयाँ चित्र सबैसामु छर्लङ भयो । मडियाको व्यावसायिकता लिएर जति पनि भ्रम बाँकी थियो, त्यो अब धेरै हटेको छ ।
भारतमा यो वर्ष आम निर्वाचन भयो । हरेक चुनाव मिडियाका लागि परिवर्तनकारी हुन्छ । तर यस पटक चुनावभन्दा पनि ठूलो परिवर्तनकारी घटना पुलवामा आक्रमण थियो । यो आक्रमणको जबाफमा भारत सरकारले बालाकोटमा सर्जिकल स्ट्राइक र एक भाारतीय वायुसेना अभिनन्दन पाकिस्तानमा पक्राउ र उनको रिहाइ अलग घटना नभएर चुनावी एजेन्डामा बदलियो । यसले राजनीतिक कथ्य नै बदलिदियो । 

मोदी सरकारले पुनः जित्ने कुरालाई लिएर सन्देह व्यक्त गरिँदैथियो । नयाँ घटनाक्रमले उसको जितको सुनिश्चित गरिदियो । 

पुलवामा आक्रमणपछि देशमा राष्ट्रोन्मादको एक लहर पैदा भयो । यसमा राजनीतिको योगदान त थियो नै, तर मिडियाको भूमिका पनि कम थिएन । तिनले सत्तारुढ दललाई फाइदा हुने गरी चुनावी एजेन्डा तय गर्नमा भूमिका निभायो । 

भारतीय मिडिया चुनावको समयमा सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रवक्ता बने । मिडियाले विपक्षीलाई पन्छाएनन् मात्र तिनलाई कठघरामा उभाएर सत्ताधारी दलको पक्षमा माहोल बनाइदिए । नतिजा भाजपा र उसका सहयोगी दलको अभूतपूर्व जितका रूपमा अघि आयो । 

मोदीको जितपछि उग्र राष्ट्रवादको हावा नयाँ जोडतोडका साथ चल्न थालेको छ । मिडिया त्यही बतासमा उडेको देखियो । अधिकांश मिडिया संस्था उग्रराष्ट्रवादको झण्डा उठाएर हिँड्न लागे । त्यसको अर्थ हुन्थ्यो भाजपाको अन्ध–समर्थन र उसका विरोधीहरुका अन्ध–विरोध । 

अब हामीसामु प्रश्न सोध्ने, जबाफदेहिता माग्ने र आलोचना गर्ने मिडियो होइन, भजनकीर्तन गर्ने भक्त–मिडिया आगाडि आयो । 

सरकारका लागि बढ्दो बफदारी
दोहोर्‍याएर सत्तामा आएपछि आत्मविश्वासपूर्ण सरकारले मिडियामाथि आफ्नो नियन्त्रण थप बढाउन सुरु गरेको छ । यसले चुनावअघि मिडियामा बाँकी थोरै स्वतन्त्रता पनि अन्त्य भएको छ । अहिले मिडिया सरकारको एजेन्डा बोकेर हिँड्न थालेको छ ।  

सरकारप्रति बढ्दो बफादारीको असर हामीले पटक पटक देख्यौँ । टीभी–पत्रिकाको सामग्री मुसलमान र पाकिस्तानसम्म सीमित रहन थालेको छ । अर्थव्यवस्थामाथि गहिरिँदो सङ्कटको खबर किनारामा धकेलिएको छ । सरकारको असफलता कुरा गर्ने चलन नै अन्त्य भएको छ । 

न्युज च्यानलका नब्बे प्रतिशत वार्ताहरु हिन्दु–मुसलमानमाथि हुन थालेको छ । ती घुमाइफिराई साम्प्रदायिक उन्माद बढाउने घृणा र हिंसाले भरिएको दृश्य निर्माण गर्न लागेका छ । साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको एजेन्डा बोकेको सरकार तिनलाई यसका लागि सामग्री उपलब्ध गराइरहेको छ । 

सरकारले तीन तलाक अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कानुन, धारा ३७० निलम्बन विधयेक, अयोध्या विवाद र नागरिक संशोधनजस्ता मुद्दा एक एक गरेर ल्याइरह्यो । मिडियाले तिनलाई उसको चाहना अनुरूप प्याकेजका रूपमा प्रस्तुत गरिरह्यो । 

गौरक्षा र भीडबाट हुने हिंसाजस्ता मुद्दा त पहिलेदेखि थियो । यसमा अहिले इतिहास र साम्प्रदायिक स्टेरियोटाइप रङ्गको घोल्न थालिएको छ ।

जनता विदेशी मिडियाप्रति आकर्षित

कश्मीरबाट धारा ३७० हटाइएपछि भारतीय मिडियाको व्यवहार एकदम संविधान विरोधी बन्यो । उसलाई कश्मीरको मौलिक अधिकारको कुनै चिन्ता रहेन । बरु उसले सरकारी दमनलाई जायज ठहर्‍याइरह्यो । यहाँसम्म कि उसलाई त्यहाँ निमोठियो, उसकै स्वतन्त्रताको पनि चिन्ता रहेन । 

यसले गर्दा मानिसहरु कश्मीरको वास्ताविक खबरका लागि विदेशी मिडियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आयो । भारतमा घटेको घटनाको समाचारबारे बुझ्न भारतीयभन्दा विदेशी मिडियामा भर पर्नु बिडम्बना हो । 

मानिसहरु अघोषित सङ्कटकालबाट गुज्रिरहेको भारतीय मिडियाले साँचो नबताउने निष्कर्षमा पुगे । उसका लागि तिनले बीबीसी, गार्डियन र वासिन्टन पोस्टतर्फ नजर लगाउन थाले । यस प्रक्रियामा भारतीय मिडिया स्वतन्त्र छैन भन्ने थप स्पष्ट भयो । उसको बचेखुचेको साख पनि धुलीसात भयो । 

वर्षको अन्त्यसम्म मिडियाको चरित्र पूरै बदलिसकेको थियो । विचारको विविधता र बहुलता अन्त्य भएको छ । मतभेदलाई अपराध बनाइएको छ । घृणाजन्य समाचार वा घृणाजन्य सामग्रीले पत्रिकाका पृष्ठदेखि टीभी स्क्रिनसम्म पसेको छ । 

नयाँ मिडियाको नेतृत्व बजारवादी–राष्ट्रवादी–नश्लवादी पत्रकारको हातमा गइसकेको छ । दलित–आदिवासीका मुद्दा तिनका प्राथमिकताभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ । बलत्कारका घटनाभन्दा बढी महिलाका समाचार पनि तिनको चासोमा देखिँदैन । अल्पसङ्ख्यक उसको निशानामै छ । 

मानव अधिकार कार्यकर्ता, स्वयंसेवी सङ्गठनसँग जोडिएका मानिस, वामपन्थी र उदारवादी तिनका लागि खलनायक बनेका छन् । मिडिया आफै तिनलाई कहिले ‘टुक्डे–टुक्डे ग्याङ्ग’को नाम दिन्छ त कहिले अर्बन नक्सल (सहरी माओवादी) बताइरहेको छ । तिनको चरित्र हत्या गर्ने र जनताको नजरमा तिनलाई देशद्रोही सावित गर्ने तिनको अर्को एक अघोषित लक्ष बनेको छ । 

मिडियामा डर
मिडियाको यो रूप उसकै सहमती वा इच्छाबाट निर्मित भएको होइन । यो अवस्था आउन तिनको आन्तरिक संरचनाको पनि भूमिका छ । यो सत्ता, उच्च–मध्यम वर्ग उच्च वर्गतर्फ झुकेको छ । तर यसका लागि सरकारले हर हत्कडा पनि अपनाएको छ । 

सरकारले कहिले सङ्केत त कहिले स्पष्ट एड्भाइजरी र चेतावनी दिएर मिडियालाई धम्काएको छ । उसले कैयौँ ठूला पत्रिकाहरुको विज्ञापन रोकेर मिडिया जगतमा भय पैदा गर्‍यो । उसको आँखाको सन्काइको भावमा सम्पादक र पत्रकारहरु संस्थाबाट निकालिएका छन् । डरको यस्तो वातावरणको कारण मिडिया झुक्नुको मात्र होइन, घस्रन थालेको छ । 

मिडियाको नयाँ चरित्र निर्माणमा समाजिक सञ्जालजस्ता अन्य मिडियाको प्रभाव–दबाब देखियो । समाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित शीर्षक र भड्काउ सामग्री सफल भएको देखेर ती त्यतै आकर्षित भए । 

फेसबुक, ह्वाट्सऐप, ट्विटर र युट्युबमा जुन सामग्री उत्पादन भइरहेको छ, ती अविश्वसनीय स्रोतबाट पनि आइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दलका आईटी विभाग पनि छन्, ट्रोलर पनि छन् र बजारको शक्ति पनि छ । यसैले फेक न्युजको असर तीमाथि पनि देखिन थालेको छ । 

कर्पोरेटको हातमा मिडिया

मिडिया उद्योगमा आइरहेको बदलाव पनि एक ठूलो कारण रह्यो । एक त प्रविधिले मिडिया प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । अहिले समाचार र अन्य सामग्री हेर्ने सबैभन्दा ठूलो प्ल्याटफर्म मोबाइल फोन बनेको छ । उसका आफ्नै सीमा छन् । सामग्री तयार गर्ने र अरूमा निर्भर हुने ठूलो चुनौती छ । 

मिडियामा ठूलो पुँजी रहेका कर्पोरेटको ठूलो वर्चस्व पनि त्यसको स्वतन्त्रता अन्त्य गरिरहेको छ । कर्पोरेट आफ्नो स्वार्थका लागि मिडियालाई हतियार बनाइरहेको छ र यस क्रममा उसले सत्ता गठजोड बनाएको छ । यो प्रवृत्ति यो वर्ष झन बढेको देखियो । 

तर यी सबमा मुख्य दोषी सरकार नै हो । उसले न आपातकाल घोषणा गरेको छ न औपचारिक सैन्सरशिप लागू गरेको छ । तर मिडियालाई आफ्नो फाइदा हुने हिसाबमा काम गर्न बाध्य बनाएको छ । 
इजरायली स्पाइवेयरमार्फत मानवअधिकार कार्यकर्ताहरु मात्र होइन, पत्रकारका म्यासेजसम्म निगरानी गरिएको समयमा असल पत्रकारिताको गुन्जाइस नै कहाँ बचेको छ र ?

मिडिया आफै बदलियो 
पहिले बजार र त्यसपछि उसले जन्माएको प्रतिस्पर्धाले पत्रकारितालाई उसको मूलभूत उद्देश्य र आचरण संहिताबाट पदभ्रष्ट गरिदिएको थियो । तर अब उसले पथभ्रष्ट भएको मात्र होइन, घर नै बदलिएको छ । 

दुर्भाग्यको कुरा मानिसले आचरा संहिताको कुरा गर्न झण्डै बन्द गरिदिएका छन् । आत्म–नियमनको उपाय पूरै असफल भएपछि मिडिया नियमन गर्नका लागि कुनै स्वतन्त्र नियामक संस्थाको आवश्यकता महसुस भरहेको बेला कुनै तरखर नै भइरहेको छैन । 

उसको विपरीत संसारभरी खास गरेर युरोपमा समाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीलाई नियमन गर्ने काम सुरु भएको छ । ती देश कडा कानुनतर्फ अघि बढिरहेको छ । 

भारतमा पनि यस दिशामा जुन प्रयास भएको छ त्यसको उद्देश्य अर्कै छ । मिडियाको आचरण संहिताको पालन गर्नका लागि बाध्य पार्नुको साटो प्रतिरोध दबाउने उद्देश्य बढी देखिन्छ । 

एनडीटीभीका पत्रकार रवीश कुमारले म्यागास्यासे पुरस्कार जित्नुलाई यो वर्षको ठूला घटनामध्ये एक भन्न सकिन्छ । यस्तो निस्सासिदो समयमा विरोध–प्रतिरोधको एक आवाजले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउनु ठूलो कुरा हो । 

–बीबीसी हिन्दीबाट