आज पुस २९ गते मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले सत्तारुढ दलले सभामुख चयन गर्न नसक्दा संसद् नै बन्धक भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकोसहित अन्य सामाजिक, आर्थिक विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

सभामुख चयनको विषयमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समयदेखि मौन रहँदा संसद् बन्द भएको उल्लेख गर्दै आजको नयाँ पत्रिकाले ‘अनिर्णयको बन्दी राजनीति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– निर्णयको जिम्मेवारी ओलीको थाप्लोमा छ । तर, उनी मौन छन् । संसद् बन्दी भएको छ । प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका अध्यक्षका रुपमा ओलीको निर्णय क्षमतालाई वर्तमान उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले चुनौति दिएकी छिन् । लामो समयको अनिर्णय र शिवमायाको चुनौतिले ओलीको शक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । के उनी निर्णयहिनताको शिकार बन्दै गएका हुन् ? जसरी उनी महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग लगायत आयोग र विश्वविद्यालयको नेतृत्व छान्न नसकेकर भागिरहेका छन्, त्यसरी नै संसद्बाट लामो समय भाग्न सम्भव छैन ।

त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले पनि सत्तारुढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को शक्ति संघर्षका कारण जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि बन्धक बनिरहनु संसदीय लोकतन्त्रकै उपहास भएको उल्लेख गर्दै ‘संसद्लाई बन्धक नबनाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सभामुख कसलाई बनाउने भनेर दुई अध्यक्ष निर्णयमा पुग्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार सरिरहेको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘...संसद् यसरी सत्तारुढ दलको आन्तरिक छिनाझपटीमा पिल्सिन मिल्ने अखडा होइन, देश चलाउने विधि बनाउनका लागि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको थलो कुनै अमुक दलको छायामा पर्नु संसदीय व्यवस्थामा भोभनीय देखिँदैन । तसर्थ, सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षको निर्णयविहिनता र गुटबन्दीको सिकार संसदलाई बनाइनु हुँदैन ।’

त्यसैगरी नेपाल समाचारपत्रले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सभामुख चयनको खिचातानीले लामो समयदेखि संसद् बैठक बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै ‘अध्यक्षको अडान प्रत्युत्पादक’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– अब, शीर्ष नेताहरुले अभिमानको मानशिकता त्यागेर संसद्लाई बन्धक बनाउनेजस्तो प्रत्युत्पादक काम तत्काल रोक्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एतिहासकै बलियो सरकार भएपनि आर्थिक विकासको ममिलामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै आजको नागरिकले ‘बजेट खर्चको विकल्प’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– काम गर्ने पुरानो प्रणाली नभत्काएसम्म नतिजा फरक आउन सक्दैन । त्यसैले बजेट निर्माणको पुरानो तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ  । त्यसैले ओलीको बलियो सरकारले पुरानो प्रणाली तोडेर आगाडि नबढेसम्म विकासको फल चाख्न पाउने जनअपेक्षा अधुरै रहनेछ । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिले गर्ने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’लाई भेट्टाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘भ्रष्टाचार झागिँदो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– वार्षिक प्रतिवेदनसँगै अख्तियार राजीतिक वृत्तका पात्रसम्म पुग्न नसकेको देखाउँछ । राजनीतिक पात्रको संरक्षणकै कारण भ्रष्टाचार, आर्थिक वेथिति र विचलन बढेको आम अनुभूति छ । समाजमा नवधनाढ्यको सूचीमा राजनीतिकसँग जोडिएका बढ्दै छन् ।

नेपालले चीनका चारवटा सामुन्द्रिक र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको विषय उल्लेख गर्दै आजको गोरखापत्रले ‘बन्दरगाह सुविधा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएसँगै नेपालको बाह्य सम्पर्क तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्नेछ’, सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘बन्दरगाहको सुविधासँगै दुई देशबीच थप नाका प्रयोग गर्ने सहमति पनि भएकाले नेपालले उत्तरदक्षिण यातायातलाई उच्च महत्व दिएको सन्दर्भमा यी नाकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विस्तार तथा व्यापार विस्तार गर्नेछ ।’

नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था निकै भयावह बन्दै गएको उल्लेख गर्दै कारोबार दैनिकले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै सडकको सुधार, सवारीसाधनको परीक्षण लगायतकाका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु भनेकै सवारी चालकलाई जिम्मेवार बनाउनु भएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– उमेरले मात्र केही परिपक्व हुँदैन, त्यसैले उमेरसँगै शिक्षा र अनुशासनलाई पनि मापदण्ड बनाएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था अघि बढाउनुपर्छ ।

दुई वर्षदेखि पेचिलो बनेको प्रदेश नं ३ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दा प्रदेशसभाको बैठकले टुंग्याए पनि त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अभियानले राजधानीमा विवाद गर्नेभन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसको सम्पादकीयमा भनिएको छ– प्रदेश राजधानीभन्दा व्यापारिक÷औद्योगिक केन्द्रहरुमा जनता बढी जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता केन्द्रमा नै रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसो हुँदा राजधानीभन्दा पनि औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र बनोस् भन्नेमा धेरैको चासो हुनुपर्छ ।