बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले २६ वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरूको अझै पूर्ण पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका चौधरीले कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई अझै पनि सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकार दिन नसकेको र प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा बस्न बाध्य बनाएको बताएका हुन् । 

२०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैयाका नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रथा पूर्णतः गैरकानुनी घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको उद्घोष गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवस मनाइन्छ । 

सरकारको घोषणापछि पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका करिब ३६ हजार कमैया परिवारका दुई लाखभन्दा बढी मानिस बँधुवा जीवनबाट मुक्त भएका थिए । तर, २६ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैया परिवारको पूर्ण पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ । 

‘मुक्त भएको आज २६ वर्षपछि पनि मुक्त कमैयाहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई एउटा शरीर लुकाउनेजति जमिनको टुक्रा दिइएको छ, तर त्यसमाथिको अधिकार अझै स्थापित हुन सकेको छैन,’ चौधरीले भनेका छन्, ‘साथै मुक्त भएका कमैयाहरूलाई अझै पनि प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा राखिएको छ ।’

कमैया मुक्ति आन्दोलनको उद्गमभूमि कैलालीको गेटालगायत देशका विभिन्न स्थानमा मुक्त कमैयाहरूको उचित व्यवस्थापन र दीगो रोजगारीको व्यवस्था गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘राज्यको नियतिका कारण मुक्त कमैयाहरू फेरि पनि त्यही दासताको जीवनचक्रमा फर्किन बाध्य हुन नपरोस्,’ चौधरीले भनेका छन् ।'

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रीहरू, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न संघसंस्था तथा अभियानकर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।