पोखरा । एउटा पुरानो र चर्चित कानुनी सिद्धान्त छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो ।’ यसको अर्थ हो, समय घर्किसकेपछि दिइएको न्यायको कुनै औचित्य हुँदैन । यसले पीडितलाई राहत दिँदैन ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा न्यायालय आन्दोलनकारीको निशानामा पर्‍यो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसहित कानुन र न्यायसँग जोडिएका हरेक क्षेत्रमा आगो झोसियो, तोडफोड भयो । 

ठ्याक्कै यही कारण हो भनेर ठोकुवा गर्न नसके पनि चासो राख्नेहरू पोखरा र कास्कीका अदालतहरूमा आगो लाग्नुको प्रमुख कारण ‘रवि लामिछानेको फाइल’लाई मान्छन् । यसमा अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन् । त्यतिबेला आगो लागेर ध्वस्त भएका अदालतका भवनहरू अहिले पनि खण्डहर अवस्थामै छन् ।

जिल्ला अदालतको कामकारबाही न्यायाधीश र कर्मचारीका आवास (क्वाटर) बाट सञ्चालन गरिएको छ । अदालतको प्रमुख भवन छानासमेत नरहने गरी जलाइएको थियो । हिजो जस्तो थियो, आज पनि अवस्था उस्तै छ । जिल्ला अदालत नजिकै रहेको उच्च अदालतको अवस्था पनि यही हो । 

झन्डै एक वर्षदेखि उच्च अदालत पोखराको उजुरी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको छ । प्रहरीले यसउपर न अनुसन्धान र छानबिन गरेको छ, न त मुद्दा अभियोजनको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

सधैँ सबैलाई न्याय दिने न्यायपालिका कार्यपालिकाका कारण आफैँ वर्ष दिनदेखि अन्यायमा छ । अदालत जलेको केही दिन नबित्दै उच्च अदालतले प्रहरीलाई घटनास्थलमै बोलाएर प्रमाण बुझायो । सामान्यतया घटनाको उजुरी प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालत पुग्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँछ ।

सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गरेर प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ । तर, झन्डै एक वर्षदेखि उच्च अदालत पोखराको उजुरी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको छ । प्रहरीले यसउपर न अनुसन्धान र छानबिन गरेको छ, न त मुद्दा अभियोजनको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

“हामीले अदालत जलेलगत्तै यसका मुचुल्काहरू तयार गर्यौँ । मुद्दा दायर गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारको हो,” उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निल पनेरुले भने, “अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकायबाट हालसम्म मुद्दा दायर भएको देखिएको छैन ।”

अदालतले प्रहरी कार्यालयलाई भवन जलाउँदै गरेको भिडियो र फोटोहरू प्रमाणका रूपमा बुझाएको छ । त्यतिबेला निश्चित फाँटहरू छानेर आगो लगाइएको थियो । खासगरी मुद्दाका मिसिलहरू राखिएका फाँटमा बढी क्षति भएको अदालतले जनाएको छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार सरकार वादी हुने मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार तथा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मात्र हुन्छ ।

कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी वीरेन्द्रकुमार पासवानले यसबारे थप बुझेर जानकारी गराउने बताए । “मुचुल्काले मात्रै मुद्दा चलाउने भन्ने हुँदैन । जाहेरी छ कि छैन, हेरेर भनौँला,” उनले भने, “जाहेरी छ भने अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए मुद्दा चल्छ ।”

जलाइएका मिसिलहरू चाहिँ अदालतले कानुन व्यवसायी, प्रहरी र सरोकारवालाहरूसँग रहेका प्रतिलिपिबाट संकलन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा झन्डै ४ सय मुद्दाका मिसिलहरू जलेर नष्ट भएका थिए । यस्तो अवस्थामा पनि जसोतसो न्याय सम्पादनको काम भइरहेको छ । “अदालत आफैँ जल्यो, आफैँ न्याय खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ,” मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द भन्छन्, “आफैँ जल्दा पनि सबैलाई न्याय प्रदान गरिरहेका छौँ ।”

जेनजी आन्दोलनका कारण भवन जलेर दैनिक कामकाजमा असर त परेकै छ, सँगै मुद्दा दर्ता र फैसलामा पनि संकुचन आएको छ ।

उच्च अदालतको भवन मात्रै जल्दा करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पठाइसकिएको रजिस्ट्रार रामु शर्माले जानकारी दिए । “जलेको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाइएको छ । अहिलेसम्म ५५ लाख रुपैयाँ आयो, त्यसले काम पनि गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “बाँकी काम बजेट आएपछि हुन्छ ।” अदालतको १२ कोठे एउटा भवन अहिले पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ । उच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीश छन् तर ४ वटा मात्रै इजलास छन् ।

अनुसन्धानमा ढिलाइ गरे पनि त्यसका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ । तर, अदालतले भोगेको अन्यायविरुद्ध कसैले मुद्दा हालेका छैनन् । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका घटनाउपर लचक हुन गृह मन्त्रालयबाटै मातहतका कार्यालयमा निर्देशन आएको छ । जसले गर्दा तत्कालीन समयमा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नहरूमाथि प्रहरी ‘एक्सन’मा छैन ।

जेनजी आन्दोलनका कारण भवन जलेर दैनिक कामकाजमा असर त परेकै छ, सँगै मुद्दा दर्ता र फैसलामा पनि संकुचन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पुराना र नयाँसहित जम्मा २ हजार ६९ वटा मुद्दा थिए । नयाँ १ हजार ३ सय १९ र जिम्मेवारी सरेर आएका ७ सय ५० वटा मुद्दा थिए । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ७० मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने ४ सय ९९ मुद्दा चालू वर्षका लागि सरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा फर्छ्योटको दर घटेको देखिन्छ । गत आव २०८१/०८२ मा ३ हजार ४ सय २० मुद्दामध्ये २ हजार ६ सय ७० अर्थात् ७८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए । यद्यपि, लामो अवधिका मुद्दाहरू भने शून्यमा झरेका छन् । गत वर्ष १८ महिना कटेका ४ वटा मुद्दा रहेकोमा अब यस्तो कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको रजिस्ट्रार शर्माले जानकारी दिए । अदालतमा आजभोलि सम्बन्धविच्छेद र घरायसी घटनासँग जोडिएका मुद्दाहरू बढी पर्ने गरेका छन् ।