सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदममाथि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अस्वाभाविक टिप्पणी आएको छ । 

उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नक्सा जारी गर्नुलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न नसक्ने भन्दै यत्तिकै भरमा महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

‘पहिलोपटक नेपाली भूमिसमेत समावेश गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिकमा आयोजन गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधान गर्न र यससँग उत्पन्न सबै विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । यसको करिब आठ महिनापछि मात्र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नक्सा सरकारले जारी गरेको छ,’ प्रतिष्ठानले भनेको छ, ‘यसलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न सक्दैन । तर, नक्सा जारी गर्नासाथ महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको छ । लिपुलेक हुँदै व्यावसायिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीचको सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक छ भन्ने
प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।