काठमाडौं । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । 

योसँगै अहिले नागरिकताको विषयमा नयाँ बहस थालिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यसलाई सच्याउन भनिसकेको छ भने तराई मधेश केन्द्रित दलहरुले आन्दोलनको शुरुवात नै गरिसकेका छन् ।

तराई मधेशमा शुरु भएको आन्दोलनमा मधेशी महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ । नागरिकता विधेयक महिलासँग सम्बन्धित भएको भन्दै महिलाहरुको विशेष उपस्थिति हुने गरेको छ । यो विधेयक आएपछि महिलाहरुका वैवाहिक सम्बन्धमै असर पर्छ, राजनीतिक तथा समाजिक अधिकार पनि खोसिने, छोराछोरीलाई समेत अधिकार दिलाउन नसकिने भन्ने बुझेर मधेशी महिलाहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

तराई मधेशमा दिनहुँजसो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा नारा–जुरुस हुने गरेको छ । कोणसभा हुन्छ, पुतला दहन हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि आधिकारिक रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ को लागि बनेको संशोधन विधेयकको मुख्य विषय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता नै हो ।

अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कसैले यसलाई अधिकारसँग जोडेर बहस चलाइरहेका छन् भने कसैले राष्ट्रियतासँग जोडेर बहस गरिरहेका छन् । सबैका आआफ्ना तर्क छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका कारण यहाँका खासगरी तराई मधेशका वंशज महिलाको अधिकार कटौती हुने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । 

यो पनि

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताः भारतमै सात वर्षको प्रावधान छ, नेपालमा राख्दा किन विवाद ?

विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्नेबित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका विभिन्न लाभका पदहरुमा पुगिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा यहीँ जन्मेका, हुर्केका वंशज नागरिकताधारी महिलाहरुको हक कटौती हुने गरेको र उनीहरु पछाडि पर्ने गरेको तर्कहरु बाहिर आउन गरेको छ । कतिपयले त रेणु यादव, सरिता गिरी, सुरिता साह, डा.रिना यादव लगायतका नामै लिएर भाषण दिन्छन् । उनीहरु अङ्गीकृत नागकिरताधारी नै हुन् । डा.रिना यादवबाहेक सबै यो देशका मन्त्री भइसकेका महिला हुन् । के साँच्चै उनीहरुले यहाँका वंशज मधेशी महिलाको अधिकार खोसेका छन् त ?

प्राध्यापक मञ्चला झा भन्छिन्, ‘यो तर्कमा पूर्ण सत्यता छैन, महिला समानताका लागि पनि कुनै महिलालाई नागरिकताविहीन राख्नु हुँदैन तर अङ्गीकृत नागरिकताधारीको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ, नेपालमा वंशज नागरिकताधारीले जे जे अधिकार पाएका छन्, ती अधिकार अङ्गीकृत नागरिकताधारीले पाउनु हुँदैन ।’

नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई पनि केही समयको ग्याप राखेर नागरिकता दिनुपर्छ तर उसको राजनीतिक अधिकार कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संविधानमै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका आठवटा पदमा जान पाउने अधिकार अङ्गीतकृत नागरिकताबाहकलाई नदिने भनिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘अब कुनै पनि संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ ।’

सरकारले ल्याउन लागेको सात वर्षे प्रावधान अलि बढी नै भएको उनले बताइन् । सात वर्षको अवधिलाई कम गरेर केही खुकुलो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिहे गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिनुहुँदैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवं सांसद रेणु यादवले महिला अङ्गीकृत होस् वा वंशज, त्यसको कुनै पनि राजनीतिक अधिकार खोस्न नहुने बताउँँछिन् । ‘आफ्नो जन्मघर त्यागेर आइसकेपछि श्रीमानको घर नै आफ्नो घर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकताको नाममा कुनै अधिकार कटौती गर्नु भनेको महिलाको अधिकार कटौती गर्नु हो, मधेशलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नका लागि सरकारले यो नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको हो ।’
भारतसँग आन्तरिक लडाइ, मतभेद छ भन्दैमा त्यसको बदला मधेशी जनतासँग सरकारले लिइरहेको उनको आरोप छ । उनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको सात वर्षपछिमात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान मावनअधिकारको विपरीत रहेको दावी गरिन् ।

सांसद यादव अङ्गीकृत नागरिकताधारी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो कारणले कुनै पनि मधेशी महिलाको अधिकार कटौती भएको छैन, २०५६ सालदेखि लगातार राजनीतिमा छु, दुईपटक चुनाव हारेर तेस्रोपटक मात्र जितेको हुँ, त्यसमा पनि त्यो चुनावमा महिलालाई होइन, पुरुषलाई हराएको छु ।’

अङ्गीकृत नागरिकताधारी महिलाका कारण वंशज नागरिकताधारी महिलाको अधिकार कटौती हुन्छ, पीडित हुन्छन् भन्ने तर्क वहियात रहेको उनको भनाइ छ । ‘सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान ल्याउन अरु कुनै तर्क काम नलागेपछि मधेशको सेन्टिमेन्ट तान्नका लागि यस्ता तर्कहरु बाहिर फ्यालिएको हो,’ उनले भनिन् । उनले शासकहरुबाट आएको यस्तो तर्कमा कुनै दम नरहेको बताइन् ।
‘संविधानमै अङ्गीकृत नागरिकताधारीको अधिकार कटौती गरेको छ, त्यो पनि नजायज नै हो,’ उनले भनिन्, ‘के अब अङ्गीकृतबालाहरु वडाको पनि चुनाव पनि लड्न नपाउने ? अङ्गीकृत नागरिकताधारीले गरेको मतदानबाट प्रधानमन्त्री बन्न हुने तर ऊ आफै प्रधानमन्त्री किन नबन्न पाउने ?’

महिला अधिकारकर्मी रिता साहले बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छिन् । ‘अङ्गीकृत नागरिकताधारीका कारण वंशज नागरिकताधारीको अधिकार कटौती हुन्छ भनि तर्क गर्नु कुतर्क हो,’ उनले भनिन्, ‘यत्रो दिनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन्, कहिले कुनै वंशज नागरिकताधारीको अधिकारी कटौती भएन, अहिले आएर अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दम छैन ।’

क्षमता भएमा वंशज नागरिकताधारी पनि अगाडि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । क्षमता छैन भने केही गरे पनि नहुने उनले बताइन् । ‘विदेशबाट आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिएर उसले आफ्नो क्षमता अनुसार केही गर्न खोज्छ भने गर्न दिनुपर्छ, त्यसले कसैको अधिकार कटौती हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘दलितको अधिकार गैर दलितले खोसेको छ, त्यो कुरा किन उठ्दैन ? मधेशीको अधिकार गैर मधेशीले खोसेको छ, यो कुरा किन उठ्दैन ?’ अहिले आएर अङ्गीकृतका कारण वंशज महिलाको अधिकार खोसिन्छ भन्नु तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल–भारतबीचको जस्तो सम्बन्ध विश्वका अरु कुनै मुलुक बीच नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध अद्भुत छ, जसलाई दिल्ली र काठमाडौंले बनाएको होइन, सीमा क्षेत्रका समाजले आफै बनाएको हो । त्यो सम्बन्धलाई अहिले भत्काउने प्रयास भइरहेको छ ।’

भारतसँग बंगलादेश र पाकिस्तानको पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन किनभने त्यहाँ सीमा रेखा कोरिएको छ, जान आउन पासपोर्टको आवश्यकता पर्छ तर नेपाल–भारतबीच केही आवश्यकता पर्दैन, यस्तो सम्बन्धलाई एउटा अङ्गीकृत नागरिकताका कारण बिगार्न नहुने उनी बताउँछिन् ।

‘अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा मधेशी महिलाको योगदान थोरै छैन, यो देशमा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा सहादत नै दिएका छन्, क्षमता हुनेसँग जुनसुकै नागरिकता भए पनि ऊ अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन् । क्षमता हुनेलाई अङ्गीकृत वा वंशज नागरिकताले रोक्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक संविधान विपरित दावी पनि उनले गरिन् । संविधानमा हुँदै नभएका विषयलाई ऐनमा संशोधन गर्न लागेको उनी बताउँछिन् ।

सुनसरीकी सविता यादव जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ पनि हुन् । उनी कुनै पनि महिलालाई नागरिकताविहीन राख्न नहुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘म राजनीतिमा छु तर कुनै अङ्गीकृत नागरिकताधारी महिलाबाट म पछाडि छु भन्ने महसुस गरेको छैन । जसमा जे क्षमता हुन्छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्छन् ।’

‘कुनै अङ्गीकृत नागरिकताधारी महिला राजनीतिमा अगाडि बढेका छन् भने त्यो नागरिकतामात्र एउटा कारण हुनै सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘उनको आफ्नो क्षमताले काम गरेको हुन्छ वा पार्टी नेतृत्वले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् ।’ कुनै महिला अङ्गीकृतका कारण अगाडि बढे, कुनै महिला वंशजकै कारण पछाडि परे भन्ने नहुने उनको भनाइ छ । ‘सबैको आ–आफ्नो क्षमता हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य डा.रिना यादव नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताउँछिन् । ‘नागरिकता भनेको अधिकारको विषय पनि हो, जो महिला शुरुमै राष्ट्रवादी हुँदैन, त्यो सात वर्षपछि राष्ट्रवादी हुन्छे भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् । उनले महिला समानताका लागि भए पनि वंशज र अङ्गीकृत नागरिकताबीच भेदभाव हुनु नहुने बताइन् ।

उनी पनि अङ्गीकृत नागरिकताधारी हुन् । तर उनी भन्छिन्, ‘म पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताधारी हुँ तर कुनै पनि महिलाको अधिकार हनन् गरेको छैन ।’ आफ्नो क्षमताले आफू आजको राजनीतिक स्थानमा पुगेको उनको दावी छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताधारी महिलाका कारण यहाँका वंशज महिलाको अधिकार कटौती भयो भनेर मधेशलाई भड्काउन खोजेको उनले आरोप छ । यस्तो तर्कले मधेशलाई इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘म अङ्गीकृत नागरिक भएको कारणले धेरै भेदभाव झेलेको छु, अहिले त झन् अङ्गीकृतलाई छुवाछुत जस्तै व्यवहार गर्न थालेको छ, अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाहरु नेपाली नागरिक नै होइन जस्तो व्यवहार भइरहेको छ ।’

जन्म लिनेबित्तिकै राजनीतिमा आउन आफूहरु कोइराला वा प्रचण्ड परिवारका नभएको उनले बताइन् । ‘ती परिवारमा पारिवारिक विरासतका आधारमा छोरी, बुहारी सबै अगाडि आएका छन् तर हामीलाई यहाँसम्म आउन निकै मेहनत र संघर्ष गर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।