काठमाडौं । अदालतको अवहेलनमा मुद्दामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।  अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली र केशरजंग केसीले सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण शूल्क नलिनु भन्ने आदेश सरकारले उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै दायर रिटमाथि बिहिबार सुनुवाई गर्दै ७ दिनभित्र आफै उपस्थित भई वा कानून बमोजिम आफ्ना प्रतिनिधि पठाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गरेको फैसलामा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिम विपक्षी उपर यस अदालतको आदेश फैसला प्रतिकूल काम कारवाही गरेको मानी नेपालको संविधानको धारा १ सय २८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो ? सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै ब्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा कानून बमोजिम म्याद सूचना जारी गरी तामेल गराउँनु ।’

सर्वोच्चले गत असोज १५ गते कोरोना परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी ठहर्याउँदै  शूल्क नलिन सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेपनि सो को कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ताद्धय वली र केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।