काठमाडौँ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूको असहमतिबिनै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा चैत १६ गते कार्यदल गठन भएको थियो । चैत २५ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्याय पालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विषयमा सुझावका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।

कार्यदलले तीन महिनासम्म राजनीतिज्ञ, संविधानविद्, कानुनविद्, संविधान निर्माणका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । तिनै सुझावका आधारमा प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलका सचिव लिलाधर सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुवेदीका अनुसार असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेनलाई बुझाउने तयारी छ । ‘सर्वसाधारणबाट ४४ हजार ६०० सुझाव आएका छन् । राजनीतिक दलहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, संविधान निर्माणमा सहभागीहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । प्रतिवेदन लेखनको शुद्धाशुद्धी हेर्नमात्र बाँकी छ । असार मसान्तसम्म हामीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ’, रातोपाटीसँग सचिव सुवेदीले भने ।

दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिए पनि केही दलबाट सुझाव आएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि सरोकारवालाबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमै समेटिने हुँदा अहिले सार्वजनिक नगर्ने उनले बताए।

‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश, न्यायालय, संवैधानिक निकाय लगायत संविधानसँग जोडिएका विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह आएका छन्। त्यसलाई प्रतिवेदनमै समेट्ने तयारी भएकाले अहिले केही भन्न मिल्दैन’, उनले भने।   

कार्यदलको सुरूका बैठकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट मोहनलाल आचार्य, नेकपा एमालेबाट डा. भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देव गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवलाल राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट डा. सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा)बाट डा. आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल सहभागी थिए ।

संविधान संशोधन : सरकारप्रति किन सशंकित छन् विपक्षी दलहरू ?

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएन । संविधान संशोधनको विषयमा सत्तारूढ दलको प्रस्ट धारणा नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउनुको औचित्य नभएको कांग्रेसको तर्क छ ।

पार्टीको तर्फबाट कांग्रेसले चार बुँदामा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे प्रस्ट धारणा माग गरेको थियो । कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । संविधान बनेको १० वर्ष पूरा भइसकेको सन्र्दभमा पुनरवलोकनका लागि राय तथा सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको समितिका सदस्य यदुनाथ खनालले जानकारी दिए । खनालले कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेकाले कार्यदललाई सुझाव नदिएको जिकिर गरे ।

‘सरकारले संविधानमा देखिएका कमजोरीलाई पुनरवलोकन गर्न होइन, संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधान पुनरवलोकनका लागि हामीले आवश्यक सुझाव लिने काम गरिरहेका छौँ’, खनालले भने, ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायप्रणाली लगायत विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । प्रदेशको पनि राय लिने काम भइरहेको छ । विषयवस्तुमा प्रवेश गरेकै छैनौँ ।’

एमालेले सुरूवाती चरणमा सुझाव दिनका लागि केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीलाई कार्यदलमा पठाएको थियो । जेठको पहिलो हप्ता बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ ३१ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्‍यो । उपसमितिमा रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, राजेन्द्र घिमिरे र अमर थापा सदस्य छन् ।

संयोजक पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिराखेको छ । कार्यदलका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हलुका ढंगले एउटा मामुली व्यक्तिलाई कार्यदलको संयोजक बनाएकाले कुनै सुझाव नदिने निर्णय गरेको बताए ।

‘सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई सुझाव नै नदिने निर्णय भयो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वा वरिष्ठ संविधानविदको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन’, पोखरेलले भने, ‘सरकारलाई सुझाव दिन योग्य नदेखिएकाले कार्यदललाई सुझाव नदिइ प्रतिनिधि फिर्ता गर्‍यौँ । सरकारबाट संविधान संशोधनको सुस्पष्ट कार्यदेश आएन । हामी अन्तरपार्टीबिच संविधानमा देखिएका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षबारे छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’

यता संविधान निर्माणका अर्का महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्यता र वैधताबारे सरकारले प्रस्ट नपारेको भन्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका छन् । असार २२ गते ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरू कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

कार्यदलको सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया हेर्दा संविधानको सबै धारा–उपधारा खुला गरी पुनर्लेखन गर्न खोजिएको यी चार दलको आरोप छ ।

‘सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया हेर्दा संविधानको सबै धारा–उपधारा खुला गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने र संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । ती सुझाव सङ्कलन गरी सहमति भएका विषयहरू संशोधनको प्रक्रियामा र बाँकी विषयहरू बहसपत्र भनी सार्वजनिक बहसमा लाने भन्ने रहेछ । हामीले यही विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छौँ । किनभने बहुदलीय प्रणालीमा फरक विचारहरूबारे प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता दलहरूलाई छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यही संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले संशोधनको परिकल्पना नगरेको प्रस्तावना लगायत संविधानका आधारभूत विषयहरू सबै खुला गरी बहस गर्ने अधिकार नभएको दलहरूको जिकिर छ । क्षेत्राधिकार नरहेको सरकारले बहसपत्र तयार गर्नु भनेको संविधान विपरीत हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधन सुझावका लागि देव गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल संयोजक गुरुङले सरकारले गठन गरेको कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । तीन वटा कुरा प्रस्ट नभएकाले आफूहरू कार्यदलबाट बाहिरिएको उनले जिकिर गरे ।

गुरुङका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने भनेर जसरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यदल बनाएको छ, यो संविधान विपरीत छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित दलमध्येबाट जसको सरकार बनेको छ, यस सरकारलाई संविधानको सबै धारा, दफा खुला गरेर सार्वजनिक बहस गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको रक्षा गर्न उभिनुपर्ने सरकारले संविधानको सबै धारा, दफा, प्रस्तावना लगायत आधारभूत प्रश्नहरू, आधारभूत सबै पिलर बहसका लागि खुला गरेको छ, यो संविधान विपरीत छ,’ उनले भने ।

यस्तै, संविधानको आधारभूत पिलरहरू भत्काउन नपाइने उनले प्रस्ट पारे । ‘संविधानको प्रस्तावना छुन पाइँदैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणकको सिद्धान्त, विधिको शासन लगायत आधारभूत विषयलाई अहिले छुन पाइँदैन । यो असंशोधनीय अवस्थामा देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारलाई जरुरी परेको छ भने स्पष्टसँग सर्वदलीय बैठक राखेर, सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको बैठक राखेर प्रस्ताव गर्न गुरुङले सुझाव दिए । ‘अन्य तपसिलका सानातिना कुराहरू, धारा, दफा, उपदफा, उपधारा केही संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने राष्ट्रिय सहमति लिएर प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति नलिइकन अरु तपसिलका धारा, दफा, उपधारा पनि संशोधन गर्न पाइँदैन ।’

यी तीन वटा कुरामा सरकारलाई प्रस्टसँग सुझाव दिएको गुरुङले जानकारी दिए । संशोधन प्रक्रिया नै संविधान विपरीत देखिएकाले कार्यदलमा बसेर काम गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘यी विषय करेक्सन गर्ने भए गर्नुस्, करेक्सन भएन भने कार्यदलमा रहँदैनौँ भनेका छौँ । सरकारले करेक्सन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेको हुनाले रास्वपा र राप्रपाबाहेक सबै दल बाहिरिएको अवस्था छ’, उनले भने ।

तर रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मोहनलाल आचार्यले संविधानको प्रस्तावना, संघीयता, संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था भएको नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ताबाहेकका विषयमा संशोधन गरेको जिकिर गरे । 

‘संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्था हामीले चलाएका छैनौँ । प्रस्तावना चलाएका छैनौँ । संघीयता चलाएका छैनौँ’, आचार्यले भने, ‘अनुसूची ५, ६, ७, ८, एकल साझा बाझिएका, दोहोरो परेको विषय फुकाएका छौँ ।’ उनले शासकीय स्वरूपको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको स्पष्ट पारे ।

आचार्यले भने, ‘शासकीय स्वरुपको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कि यही संसदीय प्रणाली ठिक हो भन्ने कुरामा जनमत सङ्ग्रह गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सिफारिस दिने त हो । राजतन्त्रको कुरै गरेका छैनौँ ।’

संसदीय प्रणाली कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ? कसैले दिए संघीयता खारेजको सुझाव

नेकपाका कस्ता छन् सुझाव ?

नेकपाका नेता गुरुङका अनुसार साझा सूची र एकल सूचीमा भएका बाझिएका, दोहोरो परेका, तेहोरो परेका विषयहरू फुकाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी भएन कि भन्ने रहेकाले त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका उनले जानकारी दिए । ‘त्यो बाहेक हामीले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषदको संरचनामा अलिकति सुधार गर्ने गरी सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘खासगरी संविधानको भाग २७ मा भएका आयोगहरूलाई छाता आयोगको रूपमा लिएर जाँदा उपयुक्त हुन्छ । संख्यामात्रै धेरै भयो, प्रभावकारी भएन कि भन्ने सुझाव छन् ।’

न्यायिक संरचनामा सुधार गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यतादेखि लिएर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको थिम लगायतका विषयमा सुझाव दिइएको गुरुङले सुनाए । ‘कार्यपालिकाको हकमा पनि हामीले हाम्रो पार्टीको बाचापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने छ । त्यसैले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लागि पनि विकल्प दिएका छौँ । त्यसको निम्ति जनमत संग्रह नै गरी जान सकिने खालका सुझाव दिएका छौँ ।’

प्रदेशको हकमा पनि प्रदेश सभा र संघीय संसदमा सांसदहरूको संख्या घटाउने गरी सुझाव दिएको गुरुङले बताए । ‘संविधानको प्रस्तावना र संविधान संशोधनको विषय हामीले चलाएका छैनौँ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने खालको सुझाव धेरै आएको थियो, त्यसलाई हामीले पनि ठिक हो भनेका छौँ,’ उनले भने ।

बहस पत्र तयार भएपछि विधेयकका रूपमा संसदमा लैजाने हो कि अरु कुनै बाटो छ भन्नेबारे पनि केही दलले प्रश्न उठाएको जिकिर गर्दैै गुरुङले यो विषय पनि प्रस्ट पार्नु उचित हुने बताए । ‘संविधानमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुराबारे सरकारले एउटा विधेयक लिएर संसदमा जाओस् । सदनमा विधेयकमा छलफल हुने कुरा छुट्टै भइहाल्यो । त्यहाँ छलफल होला, समितिमा जाला, फेरि जनतासमक्ष जाला । त्यसपछि पास गरेर जाने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायत अलि पेचिला विषयहरू बहसमा लिएर जाने अथवा बहसकै रूपमा लिएर जान सकिने भन्ने खालका कुराहरू हामीले सिफारिस गरेका छौँ ।’

संसारका सबै लचिला संविधानहरू टिकेको जिकिर गर्दै गुरुङले संविधान सभाले बनाएको संविधान चलाउनै हुँदैन, छुनै हुँदैन, बहसै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा  पनि ठिक नहुने बताए । ‘बहस गर्न नहुने कुरा होइन, सहमति भएकामा सहमति गर्दै जाने, बाँकी सहमति नभएकामा छलफल गर्दै जाने, भोलि एउटा पोइन्टमा सहमति भयो भने फेरि सहमति भएर जान्छ । त्यसैले हामीले जनमत संग्रह सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने ।

जनमत संग्रहले गरेको कुरा कसैले पनि ‘हामी मान्दैनौँ’ भन्न नपाइने उनले बताए । उनले भने, ‘जनताले भोलि विद्रोह गरेर वा जनमत संग्रह गरेर बहुमतले कुनै चिज ल्याउँछ भने तपाईंले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ र ? जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ।’

शासकीय स्वरुपको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कि यही संसदीय प्रणाली ठिक हो भन्ने कुरामा जनमत संग्रह गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिइएको उनले बताए ।

यस्तो थियो संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले पेस गरेको प्रस्ताव

१. शासकीय स्वरूप

अहिलेकै ठिक छ वा पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री

विज्ञ मन्त्री हुने/सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था

मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिता

२. निर्वाचन प्रणाली

प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित

निर्वाचन प्रणालीः कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने ?

नोटा (एनओटीए)/‘राइट टु रिकल’/विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको सुधार

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्षको भूमिका

निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ?

३. संघीयता

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कसरी प्रभावकरी बनाउने

प्रदेश सम्बन्धी

प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा संरचना

प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री/जनप्रतिनिधिको संख्या

प्रदेश मन्त्रालय र संरचना कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने ?

प्रदेश प्रमुख र निजको भूमिका/निजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेश भित्रबाटै कसरी गर्ने/विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने ?

स्थानीय तह सम्बन्धी

अहिलेकै दलीय व्यवस्था सहितको स्थानीय तह वा दलविहीन व्यक्तिगत प्रस्तिस्पर्धामा आधारित स्थानीय तह

स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ?

न्यायिक समितिमा सुधार

४. न्यायपालिका

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनु पर्ने सुधार

प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषय ।

अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति विचौलियाहरूको नियन्त्रण गर्ने 

न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने

न्याय परिषद्को संचनागत सुधार, न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने

संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन हुने वा नहुने

प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी विषय र विधि ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानून व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय ।

संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्य सम्बन्धी विषय ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्ने सम्बन्धी विषय ।

अन्य विषय

५. संवैधानिक निकाय

संवैधानिक निकायको संख्या

पदाधिकारीको संख्या

पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने ?

संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने

महाभियोग/ संसदीय सुनुवाईको औचित्य

सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन

प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता औचित्य ।

६. अन्य विविध विषय

संसदको अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने

गैरआवसीय नेपाली नागरिकता र तिनीहरूको अधिकार

जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हद/कति पटक हुन सक्ने ?

धारा ५४ नीति निर्देशक सिद्धान्तका प्रगतिशील कार्यान्वयन

धारा १११ को उपधारा ५ सङ्घीय व्यवस्थापन विधिमा सुधार

सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम सम्बन्धी व्यवस्था

विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

मैलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी

मुख्यन्यायाधिवत्ता हटाउने वा अभियोजनको अधिकार दिने

७. विज्ञको सुझाव