सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

फैसला लगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भइ नेकपा बनेको थियो । त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन् ।

जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन् । त्यसैगरी २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको नेकपा अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताए । पार्टी बदर भएपछि त्यसका नामबाट भएका काम पनि वैध हुन नसक्ने उप्रेतीको बुझाइ छ । ‘उपनिर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी नै वैध नभएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि वैध हुने कुरै हुँदैन,’ उनले भने ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।