गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उहाँले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए​ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने २०७५ जेठ २३ को निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने आयोगको निर्णय खारेज भइसक्यो । अब एमाले र माओवादी केन्द्र पुुनः ब्यूँतिएका छन् । एकीकरणपछि २०७६ भदौ १५ मा नयाँ दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र २०७७ असार २० गते दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) दुुई दल पनि समस्यामा परेका छन् ।

यी दुुई दलले अब नयाँ नाम र निर्वाचन चिह्न लिनुपर्छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “ती दुुई दलको दल दर्ता खारेज हुँदैन । एउटा दललाई नाम र अर्कोलाई नाम र निर्वाचन चिह्न नयाँ रोज्न दिइनेछ ।”

पूर्वप्रमुुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुुक्त दोलखबहादुर गुरुङले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने उल्लेख गरे । सो दफामा संसदीय दलको सदस्य हुने प्रावधान छ ।

दफा २९ मा भनिएको छ, “कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ ।”

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।