सुर्खेत । कर्णाली क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका मानवअधिकार रक्षकहरुले आफूहरुले  विभिन्न खाले ‘थ्रेट’ को सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।  कुनै पनि नागरिकको अधिकारका लागि काम गर्दा मानवअधिकार रक्षक नै असुरक्षित हुनुपरेको गुनासो मानवअधिकार रक्षकहरुको छ ।
 

उदाहरणका लागि केही दिन अघि बादी समुदायको विषयलाई लिन सकिन्छ । बादी समुदायको मागको पक्षमा मानवअधिकारकर्मीले आवाज उठाउँदा राज्य पक्षबाट नै दुर्व्यवहार भएको बताए । 
आम नागरिकको न्यायमा पहुँचको लागि अघि बढ्दा उल्टै आफै असुरक्षित हुनुपरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै  उनीहरुले यस विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मानवअधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा  सहभागी अधिकाँश मानव अधिकारहर्मीहरुले कुनै न कुनै खालको ‘थ्रेट’ को सामना गर्नुपरेको बताएका हुन् । 

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरु ज्यानको सुरक्षाका लागि विस्थापित हुनुपर्नेसम्मको अवस्था आउने गरेको बताए ।  
उनले भने ,‘सामाजिक विभेद र जातिय विभेदले समाजमा विभाजनको अवस्था निम्तिएको छ ।  यस्ता खालका विषयमा आवाज उठाउँदा र हिंसामा परेकालाई सुरक्षा दिन खोज्दा  धम्की र दुव्र्यवहार झेल्नुपर्छ ।’ 

इन्सेक केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले मानव अधिकार रक्षकहरु राज्य र अन्य संगठित समूहबाट जोखिम रहेको बताए । ‘जबसम्म रक्षकहरुलाई सुरक्षा र सशक्तिकरण हुँदैन तबसम्म उनीहरुले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न सकिदैन’ बुढाथोकीले भने, ‘आम नागरिकको न्यायमा पहुँचको लागि रक्षकहरुको सुरक्षा जरुरी छ ।’ 

इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरु एकजुट भएर अघि बढेमा उनीहरुको अधिकारको सुरक्षा गर्न सहज हुने  बताए । 
मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सरकारी निकायहरुलाई सरकारी निकायले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी रहेको सुवेदीको भनाइ छ । 

मानव अधिकारकर्मी सितलसिंह राठौरले मानवअधिकार कर्मीहरुलाई पहिचान देखिने पोशाक तथा कार्डको व्यवस्था भएमा जोखिमबाट बच्न सकिने बताए ।   
इन्सेकका केन्द्रीय कार्यालयका परियोजना संयोजक सरीता पुरीले आम नागरिकको न्यायमा पहुँचको लागि रक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । तथापि, रक्षकहरुनै असुरक्षित हुने वातावरणले जटिलता थपेको उनको भनाइ छ ।  
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक तथा अधिवक्ता सुजन पन्तले मानव अधिकार रक्षकका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।