काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को दोश्रो प्याकेजको टेन्डर रोक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । बिहिबार भएको बैठकमा समितिले सो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा फाष्ट ट्रयाकबारे रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग छलफल भएको थियो । फाष्ट ट्रयाकमा अहिले पुल र सुरुङ निर्माण गर्ने दुईवटा प्याकेजमा काम भैरहेको छ ।

त्यस अन्तर्गत सेनाले पहिलो चरणमा दुई निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो भने दोस्रोमा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छनोट गरिएको थियो । दोस्रोमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको र प्रतिष्पर्धा नहुने भएकोले त्यसलाई रद्ध गरेर पुन प्रक्रिया सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन, आवश्यक विवाद समाधान गर्न, आवश्यक कागजात र निर्देशिका बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव रे​श्मिराज पाण्डे र नेपाली सेनाका सहायक रथी विकास पोखरेललाई बैठकमा बोलाइएको थियो । छलफलमा सांसदहरुले बोलपत्र आह्वान गर्दा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गरेकोले टेन्डर प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले उपसमिति बनाएर छानविन गर्न पनि माग गरेका थिए ।