सम्राट सिंह

बझाङ– विकासका पूर्वाधारहरु नपुगेको स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको भन्दै बझाङबासी आक्रोशित भएका छन । विकासका पूर्वाधारको न्यूनतम मापन नै नगरी हचुवाका भरमा बझाङका संसदले निर्णय गरेको भन्दै बझाङबासी आक्रोसित भएका हुन् ।

जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तड छान्ना गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, मष्टा गाउँपालिका, तल्कोट गाउँपालिका, र छविस पाथीभरा गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागि संसदमा सिफारिस गरिएको जनाएको छ । जिल्लामा रहेका १२ वटा स्थानिय तहमध्य ६ वटा स्थानीय तहलाई सुगमका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

खानेपानी, सिचाई, विजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट, यातायात लगायतका पूर्वाधारहरुको अभाव भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई संसदले विकासका पूर्वाधारहरुको परिपूर्ति नै नगरी सुगम घोषणाको लागि सिफारिस गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका ७ का स्थानीय दीपक जोशीले बताए । हचुवाको भरमा दुर्गमलाई सुगम घोषणा गरिँदा विभिन्न आयोगमा दुर्गम कोटाबाट पाउने प्राथमिकताबाटसमेत बझाङका बासिन्दा बञ्चित हुने उनको भनाइ छ । 

मानव विकासको सुचाङ्ककमा ७२ औ जिल्लामा पर्नेे बझाङका अधिकांश स्थानीय तहमा हालसम्म पनि पर्याप्त सेवा सुविधा छैन । इन्टरनेट, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक संजाल लगायतका पूर्वाधारहरु अझै पनि विकास हुन सकेको छैन ।